Mobile Data

Google ने नया Android distribution डेटा जारी किया है, जिसमें सामने आया है कि 40 फीसदी से ज्यादा Android स्मार्टफोन्स अब नए मैलवेयर और स्पाइवेयर अटैक्स के खतरे में हैं। कंपनी के मुताबिक Android 12 और उससे पुराने वर्जन को अब क्रिटिकल सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलते। दिसंबर में कलेक्ट किए गए डेटा के अनुसार, सिर्फ करीब 58 फीसदी फोन ही फिलहाल सपोर्टेड Android वर्जन पर चल रहे हैं। Google ने यूजर्स को सलाह दी है कि अगर फोन Android 13 या उससे नए वर्जन पर अपडेट नहीं हो सकता, तो नए डिवाइस पर अपग्रेड करना बेहतर रहेगा।

यह याचिका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने को कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यूजर से जुड़े डेटा को शेयर करने की पॉलिसी की निंदा की है।

भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है, जिसके तहत Apple और Samsung जैसी कंपनियों से मोबाइल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड एक्सेस मांगा जा सकता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार करीब 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लागू करने की तैयारी में है। इनमें बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी पहले देने और कुछ सिस्टम लेवल बदलाव भी शामिल हैं। टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी प्रॉप्रायटरी टेक्नोलॉजी और यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है।

इस रूल के तहत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से रेगुलेटेड सभी एंटिटीज को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए '1600' सीरीज के नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य वैध सर्विस और ट्रांजैक्शंस से जुड़ी कॉल्स की पहचान करना है। लगभग 570 एंटिटीज ने नई नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल शुरू किया है।

इस प्रपोजल को लेकर कुछ बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार को यह प्रपोजल सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने जून में दिया था। इस प्रपोजल में कहा गया था कि स्मार्टफोन यूजर्स की लोकेशंस तभी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जब ऑलवेज-ऑन स्मार्टफोन लोकेशन ट्रैकिंग को अनिवार्य किया जाए।

विपक्षी दलों ने सरकार के इस आदेश का कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कहा था कि इससे नागरिकों के प्राइवेसी से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन होगा और इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए हो सकता है। हालांकि, इस विवाद के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया था कि स्मार्टफोन्स में इस ऐप को डिलीट किया जा सकेगा।

जियो का 3599 रुपये का प्लान एक अनलिमिटिड कॉलिंग प्लान है। इसमें यूजर को असीमित वॉइस कॉल करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही डेली बेसिस पर 100SMS भी कंपनी फ्री दे रही है। इसमें JioHome का 2 महीने का फ्री ट्रायल यूजर को दिया गया है जो नए कनेक्शन पर मिलता है। इसके साथ ही जियोहॉटस्टार का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्लान के साथ 50GB की JioAICloud की फ्री स्टोरेज मिल रही है।

कंपनी ने 189 रुपये के प्लान को बंद करने की घोषणा नहीं की है। न्यूनतम टैरिफ प्लान का प्राइस बढ़ाने से भारती एयरटेल के एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क की कवरेज को बढ़ाने की तैयारी की है। डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने कवरेज बढ़ाने की योजना बनाई है।

मोबाइल डाटा को लंबे समय तक उपयोग करने और बर्बाद होने से बचाने के लिए जब आप एक्टिव तौर पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल डेटा बंद रख सकते हैं। वाई-फाई से कनेक्ट होने पर म्यूजिक, वीडियो या पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप ऑफलाइन होने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस या पब्लिक स्पेस जहां वाई-फाई उपलब्ध हो, वहां वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहिए।

नई कंपनी की शुरुआत Reliance Intelligence की पूरी हिस्सेदारी वाली सब्सिडियरी के तौर पर की जाएगी और बाद में यह एक संशोधित ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत Facebook के साथ ज्वाइंट वेंचर बन जाएगी। दोनों कंपनियों के बीच हुए एग्रीमेंट में बताया गया है कि इसमें Reliance Intelligence की 70 प्रतिशत और फेसबुक की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

गूगल के CEO, Thomas Kurian ने बताया कि यह अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा इनवेस्टमेंट होगा। कंपनी की योजना देश में 1 GW आउटपुट वाला डेटा सेंटर कैम्पस बनाने की है। इससे Google Cloud का क्लाइंट बेस बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में यह इनवेस्टमेंट किया जाएगा।

IMC 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के 9वें एडिशन का उद्घाटन किया। दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, IMC एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट बताया जाता है। India Mobile Congress 2025 में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार क्रांति की ओर इशारा दिया और कहा कि भारत के लोगों को एक कप चाय से भी कम कीमत पर 1GB वायरलेस डेटा उपलब्ध कराया गया है।

जब भी फोन में वाई-फाई ठीक से काम नहीं करता है तो सबसे पहले वाई-फाई को ऑन ऑफ किया जाता है। आमतौर पर इसके बाद इंटरनेट चल जाता है। अगर ऐसा करने पर भी कोई सुधार न दिखे तो इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल करके शिकायत की जाती है और वहां से समाधान मिलता है। ये सब करने पर भी अगर इंटरनेट स्पीड ठीक न हो या उससे पहले ही आप इस ट्रिक को आजमा कर इंटरनेट स्पीड को ठीक कर सकते हैं।

पाकिस्तान में एक और बड़ा डेटा लीक सामने आया है, जिसमें हजारों नागरिकों के साथ फेडरल मिनिस्टर्स और सीनियर अधिकारियों का पर्सनल डेटा भी शामिल है। लीक हुए डेटा में मोबाइल कॉल लॉग्स, आईडी कार्ड कॉपियां और विदेश यात्राओं की डिटेल्स तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रह मंत्री Mohsin Naqvi ने मामले की गंभीरता देखते हुए NCCIA को जांच के आदेश दिए हैं और टीम को 14 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डेटा दर्जनों वेबसाइट्स पर बेहद कम दामों में बेचा जा रहा है।

इसे डेटा की चोरी के सबसे बड़े मामलों में से एक बताया जा रहा है। इससे Apple और Google सहित बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ ही कई देशों की सरकारी वेबसाइट्स पर असर पड़ा है। डेटा की इस चोरी से पर्सनल डिटेल्स तक हैकर्स की पहुंच का खतरा है, जिसका इस्तेमाल एकाउंट्स पर कंट्रोल करने, आइडेंटिटी की चोरी और फिशिंग अटैक्स के लिए किया जा सकता है।