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इससे पहले BSNL को सरकार से लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये का फंड मिल चुका है। इसमें लगभग दो वर्ष पहले आवंटित किया गया 89,000 रुपये का 4G और 5G स्पेक्ट्रम शामिल है। BSNL के 5G नेटवर्क को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है।टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी से अगले वर्ष तक अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से जुड़े बिजनेस में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए भी कहा है।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को लेकर आशंकाओं की वजह से इस चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। टिकटॉक के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में पुष्टि की है कि भारत में इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध बरकरार है। इससे पहले भी इस ऐप से बैन हटाए जाने की अफवाह उठ चुकी है

Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।

मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

पिछले चार दिनों में तमिलनाडु में फास्टैग एनुअल पास की सबसे अधिक बिक्री हुई है। इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा हैं। फास्टैग एनुअल पास के जरिए अधिकतम ट्रांजैक्शंस भी तमिलनाडु में हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस में कर्नाटक का दूसरा स्थान है। फास्टैग एनुअल पास से कस्टमर्स को एक वर्ष में 200 टोल को पार करने की अनुमति मिलेगी। इस पास का प्राइस 3,000 रुपये का है।

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel की e-SIM सर्विसेज पहले से उपलब्ध हैं। BSNL ने राजधानी दिल्ली में 4G सर्विस को लॉन्च किया है। इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने एक पार्टनर के साथ नेटवर्क शेयरिंग एग्रीमेंट के जरिए इस सर्विस की पेशकश की है। इसके साथ ही कंपनी ने जाली लिंक्स वाले SMS मैसेज से यूजर्स को सुरक्षित करने के लिए एंटी-स्मिशिंग और एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन भी शुरू किया है।

BSNL अपने 4G नेटवर्क के एक्सपैंशन के लिए 25,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट कर रही है। इसके लिए एक लाख मोबाइल टावर्स को पहले ही इंस्टॉल किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने BSNL के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 47,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की योजना बनाई है

पिछले कुछ महीनों में BSNL ने नई सर्विसेज शुरू की हैं। इन सर्विसेज में SIM कार्ड की डोरस्टेप पर डिलीवरी शामिल है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कस्टमर्स उनके घर पर SIM कार्ड मिल जाएगा। इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड SIM के विकल्प मिलेंगे। हालांकि, SIM की डिलीवरी से पहले कस्टमर्स को सेल्फ KYC (नो युअर कस्टमर) वेरिफिकेशन करना होगा।

TTDF स्कीम के तहत 5G और 6G टेक्नोलॉजी में R&D और इनोवेशन के लिए 304 करोड़ रुपये के फंड का अप्रूवल दिया गया है। इस स्कीम के तहत मंजूर किए गए R&D से जुड़े प्रोजेक्ट्स की अवधि एक से पांच वर्षों की है। ये प्रोजेक्ट्स डिवेलपमेंट के शुरुआती चरण में हैं। TTDF स्कीम में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के साथ ही MSME और स्टार्टअप्स से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाने के लिए 10,732 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश स्कीम शुरू कर दी है। IndiaAI मिशन के तहत मिली इस फंडिंग से शहर को ग्लोबल लेवल का टेक हब बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ कही-सुनी नहीं, रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट, AI इनोवेशन और स्किल ट्रेनिंग पर पूरा फोकस किया गया है। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में कैबिनेट अप्रूव हुआ है और इसका असर अगले कुछ महीनों में सड़कों से लेकर स्टार्टअप्स और सरकारी सिस्टम तक साफ नजर आएगा।

फॉक्सकॉन की तेलंगाना की फैक्टरी में डायसप्रोसियम की कमी हो रही है। यह एक रेयर अर्थ मेटल है जो ईयरबड्स में इस्तमाल होने वाले हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट्स में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके साथ ही नियोडायमियम का इस्तेमाल एयरपॉड्स में साउंड लाने वाले ऑडियो ड्राइवर्स बनाने में किया जाता है। इन दोनों रेयर अर्थ मेटल्स का चीन एक बड़ा एक्सपोर्टर है।

भारत सरकार की संस्था Central Pollution Control Board (CPCB) ने Sameer App तैयार किया है, जो एक फ्री मोबाइल ऐप है। यह आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), मौसम की स्थिति दिखाता है। यूं तो यह ऐप पहले से आसपास हो रहे प्रदूषण को लेकर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, लेकिन अब इस ऐप का एक और यूज जोड़ा गया है। CPCB ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि अब नागरिक इस ऐप के जरिए टूटी सड़क या गड्ढों की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। 

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के मार्केट में Bajaj Auto और TVS Motor से ओला इलेक्ट्रिक को कड़ी टक्कर मिल रही था। बजाज ऑटो और TVS Motor के अफोर्डेबल प्राइस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री 20,190 यूनिट्स की रही है। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 45 प्रतिशत से अधिक की कमी है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।