भारत में लैंडलाइन टेलीफोन नंबर जल्द 10 डिजिटल के हो सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नंबरिंग की योजना में बदलाव के सुझाव दिए हैं। इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए नंबर्स को आवंटित करने के नियम और दिशानिर्देश शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल कम हुआ है। हालांकि, कुछ सर्विसेज के लिए यह संपर्क का एक महत्वपूर्ण जरिया है।
TRAI ने कहा है कि इंटरकनेक्टेड डिजिटल दायरे में अरबों डिवाइसेज और यूजर्स की जरूरतों को पूरा करना होता है। नंबरिंग के रिसोर्सेज की उपलब्धता कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और कारोबारों तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडलाइन या फिक्स्ड-लाइन फोन्स के लिए 10 डिजिट के नंबरिंग सिस्टम से इसमें मदद मिलेगी। TRAI ने लैंडलाइन-टु-लैंडलाइन कॉल्स के लिए '0' और उसके बाद एरिया का STD कोड और सब्सक्राइबर का नंबर लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस बदलाव के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) को छह महीने की समयसीमा दी गई है।
इस बदलाव के बाद भी फिक्स्ड-लाइन से मोबाइल, मोबाइल से फिक्स्ड-लाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल्स की डायरिंग के तरीके में बदलाव नहीं होगा। TRAI ने लैंडलाइन फोन्स के नंबर की पोर्टेबिलिटी का भी संकेत दिया है। इसके साथ ही
DoT से कॉलर ID फीचर को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।
पिछले वर्ष के अंत में
TRAI ने रूल्स में बदलाव कर टेलीकॉम कंपनियों के लिए वॉयस कॉल्स और SMS के लिए अलग टैरिफ प्लान उपलब्ध कराना अनिवार्य किया था। TRAI ने संशोधित टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में कहा था, "सर्विस प्रोवाइडर को वॉयस कॉल्स और SMS के लिए न्यूनतम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश करनी होगी, जिसकी वैधता की अवधि 365 दिन से अधिक नहीं होगी।" इससे उन यूजर्स को फायदा होगा जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ ही TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी वैल्यू के रिचार्ज वाउचर उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी थी। हालांकि, इन कंपनियों को कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन जारी करना होगा। स्पैम कॉल्स और मैसेज की समस्या को दूर करने के लिए भी टेलीकॉम रेगुलेटर ने कुछ उपाय किए हैं। इस समस्या पर लगाम लगाने में नाकाम होने पर TRAI ने बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।