TikTok Ban: शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर कनाड़ा ने लगाया बैन, ये बताई वजह

सरकार ने कारण बताते हुए कहा कि ऐप से देश की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा है।

TikTok Ban: शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर कनाड़ा ने लगाया बैन, ये बताई वजह

सरकार ने कारण बताते हुए कहा कि ऐप से देश की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा है।

ख़ास बातें
  • TikTok पर बैन के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनका पहला ही कदम है।
  • अमेरिका भी ऐप पर इसी तरह के बैन पहले ही लगा चुका है।
  • TikTok की ओर से शुरुआत में कहा गया कि सरकार के इस फैसले से वह नाखुश है।
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चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर कनाड़ा में बैन लगा दिया गया है। ऐप पर यह बैन सरकार द्वारा जारी की गई डिवाइसेज के लिए लगाया गया है। सरकार ने कारण बताते हुए कहा कि ऐप से देश की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा है। TikTok का स्वामित्व चाइनीज कंपनी ByteDance के पास है जिसका बीजिंग से संबंध बताया जाता है। ऐप के बारे में कहा जाता है कि इसमें दुनिया के सभी यूजर्स के डेटा को स्टोर किया जाता है।  

कनाड़ा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडिऊ ने मीडिया को बताया कि उनकी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि देश की ऑनलाइन सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो। TikTok पर बैन के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनका पहला ही कदम है। और हो सकता है कि ये उनका आखिरी कदम भी हो जो उनको उठाने की जरूरत थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाड़ा में सरकारी डिवाइसेज पर अब टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। इन डिवाइसेज को इस्तेमाल करने वाले सरकारी कर्मचारी अब एप्लिकेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 

TikTok की ओर से शुरुआत में कहा गया कि सरकार के इस फैसले से वह नाखुश है। बाद में ऐप की ओर से एक और बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि वह कनाड़ा के इस कदम से काफी हैरान है क्योंकि इसी तरह का बैन यूरोपियन यूनियन की ओर से भी लगाया गया है। वहीं, अमेरिका भी टिकटॉक पर बैन लगा चुका है। ऐप की ओर से एक प्रवक्ता द्वारा कहा गया है कि कनाड़ा की ओर से ऐप पर बैन बिना किसी सुरक्षा कारण के बताए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी से इस संबंध में कोई भी बातचीत नहीं की गई। बिना किसी वार्ता के ही यह बैन लगा दिया गया। 

उधर अमेरिका भी ऐप पर इसी तरह के बैन पहले ही लगा चुका है। अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी ऐप पर सरकारी डिवाइसेज के लिए बैन लगा दिया था। अमेरिका की ओर से कहा गया था कि चीनी सरकार ऐप पर यूजर्स की निजी जानकारी देने के लिए दबाव बना सकती है। 
 
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