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प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, कैब एग्रीगेटर्स को करना होगा EV का इस्तेमाल!

प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, कैब एग्रीगेटर्स को करना होगा EV का इस्तेमाल!

सरकार डीलरों और पेट्रोल पंपों से कहेगी कि जिस भी व्हीकल के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक सर्टिफिकेट (PUC) नहीं हो तो उसको फ्यूल नहीं दिया जाए।

हेमन्त कुमार, अपडेटेड: 27 दिसंबर 2021 12:53 IST

प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, कैब एग्रीगेटर्स को करना होगा EV का इस्तेमाल!

2024 तक दिल्ली सरकार व्हीकल सेल में EVs का शेयर 25% करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

ख़ास बातें

दिल्ली में वायु प्रदूषण का 40% हिस्सा व्हीकलों से ही आता है।
सरकार के फैसले को लेकर नए निर्देश इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं।
अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट्स की जांच का अभियान चलाया था।

दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों, फूड डिलीवरी सर्विसेज और कैब एग्रीगेटर्स को पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करने को कहेगी। अधिकारियों के अनुसार, सरकार 2024 तक व्हीकल्स की कुल बिक्री में EV की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत करना चाहती है। सरकार का यह लक्ष्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशों में से एक है।

एग्रीगेटर कंपनियों के अलावा सरकार पेट्रोल पंपों के लिए भी नया आदेश जारी करने पर विचार कर रही है। सरकार डीलरों और पेट्रोल पंपों से कहेगी कि जिस भी व्हीकल के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक सर्टिफिकेट (PUC) नहीं हो तो उसको फ्यूल नहीं दिया जाए।

दिल्ली शहर में वायु प्रदूषण का 40 प्रतिशत हिस्सा व्हीकलों से ही आता है। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "व्हीकलों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार दो बड़े कदम उठाने जा रही है। हम Zomato सहित सभी एग्रीगेटर्स से इस बारे में बात करेंगे। हम डीलरों और पेट्रोल पंपों के लिए निर्देश जारी करेंगे कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक सर्टिफिकेट के बिना व्हीकल को फ्यूल नहीं दिया जाए। एनवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत इस बारे में निर्देश इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं।

इस बारे में पूछे जाने पर कि एग्रीगेटर्स को EV पर स्विच करने के लिए कोई डेडलाइन दी जाएगी या नहीं, एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "इसे फेज दर फेज लागू किया जाएगा। गाइडलाइन्स के लिए जल्द ही एक ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जाएगा।"

इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा शुरू करना चाह रहा है।

अधिकारी ने बताया, "इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी पंपों पर 50 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का निर्णय किया है। इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनमें बैटरी को स्वैप किया जा सकता है, काफी सस्ते होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती टू-व्हीलर्स की है। हम उन्हें कैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में बदल सकते हैं इसके लिए हमने व्हीकल एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत शुरू की है।"

2024 तक कुल व्हीकल सेल में EV का शेयर 25 प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2020 में लाई गई थी। विश्वभर में Flipkart ने 2030 तक और FedEx ने 2040 तक अपनी डिलीवरी फ्लीट में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकलों को लाने का लक्ष्य रखा है। DHL ने अपनी फ्लीट में 60 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने का लक्ष्य बनाया है।

अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया था जिसमें पेट्रोल पंपों पर इसके लिए 500 टीमें लगाई गई थीं।

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