सरकार ने सोमवार को कहा कि वह ऐप्पल इंक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवेदन पर विचार कर रही है, जिसमें अनिवार्य लोकल सोर्सिंग नियम से छूट मांगी गई है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के दो साल के प्रदर्शन का ब्योरा देने के बाद कहा, "हमने यह रुख तय किया है कि हम ऐप्पल के महंगे उत्पादों के लिए लोकल सोर्सिग नियम से छूट दे देंगे।"
उन्होंने कहा, "वित्त मंत्रालय का रुख अलग है। हम उनसे बात करेंगे।"
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने ऐप्पल से कहा है कि यदि वह देश में रिटेल कारोबार करना चाहती है, तो वह कम-से-कम 30 फीसदी देश में निर्मित उत्पाद बेचे।
सरकार ने गत वर्ष अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद बेचने वाली विदेशी रिटेल कंपनियों को सोर्सिग नियम से छूट दे दी है, जिसमें रिटेल स्टोरों में बिकने वाले 30 फीसदी मूल्य के उत्पादों के देश में बने होने की शर्त थी।
वाणिज्य मंत्रालय की एक समिति ने पहले ऐप्पल के लिए सोर्सिग नियमों से छूट देने की सिफारिश की है।
इस महीने के शुरू में ऐप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।