प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान में इंसेंटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
सरकार ने कंपनी को 165 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है
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