इस नियम को अगले वर्ष जून से लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य डिवाइसेज में इस्तेमाल होने वाली केबल्स के कारण ई-वेस्ट को घटाना है
केंद्र सरकार अगले वर्ष से इस नियम को लागू कर सकती है
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