₹2000 तक की UPI पेमेंट रहेगी फ्री! सरकार ने दूर की उलझन

UPI से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगी या नहीं? बीते दिन वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया गया है कि ₹2000 तक के ट्रांजैक्शन निशुल्क रहेंगे। यानी ₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद क्या? आइए जानते हैं नए नियम के क्या हैं मायने। 

₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज न लगाए जाने का नियम सरकार ने तय कर दिया है। अब आप बेफिक्र होकर यूपीआई से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। दरअसल, पिछले महीने संसद ने कराधान एवं अन्य नियम (संशोधन) विधेयक 2026 पास किया था। इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में बदलाव किया गया और सरकार को यूपीआई पेमेंट्स को शुल्क के दायरे में लाने का अधिकार मिल गया। तभी से अटकलें थीं कि डिजिटल पेमेंट्स फ्री रहेंगी या चार्ज देना होगा। अब 2000 रुपये तक की डिजिटल यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट्स को निशुल्क रखने का नियम तय हो गया है। 

₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स का क्या?
₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट के लिए सरकार ने अभी किसी तरह की फीस लगाने की बात नहीं कही है। लेकिन ₹2,000 की पेमेंट तय करने से इतना रास्ता जरूर साफ हो गया है कि इससे ऊपर के पेमेंट्स पर सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में आया संशोधन इसी बात का अधिकार सरकार को देता है कि वह तय कर सकती है कि किन डिजिटल पेमेंट्स पर शुल्क लगाया जाए। बहरहाल, 2000 रुपये से ऊपर के यूपीआई पेमेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं है। 

सरकार ने पहले संकेत दिया था कि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल एक निश्चित सीमा से ज्यादा वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा। ग्राहकों के लिए मुफ्त UPI पेमेंट की अधिकतम सीमा के तौर पर ₹2,000 की कोई नई घोषणा नहीं की गई है। अभी ऐसा कोई शुल्क घोषित नहीं किया गया है जो सिर्फ इसलिए लागू हो जाए कि UPI पेमेंट ₹2,000 से ज्यादा का किया जा रहा है।