एलन मस्क की भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट शुरू करने में दिलचस्पी, Reliance Jio ने किया विरोध

दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति Elon Musk की Starlink की भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस शुरू करने में दिलचस्पी है। हालांकि, इसे Mukesh Ambani की टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री Narendra Modi से मंगलवार को मीटिंग के बाद मस्क ने कहा था कि वह देश में स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इससे दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को पहुंचाने में सहायता मिलेगी।  

हालांकि, मस्क ने इस सर्विस को लेकर स्पेक्ट्रम की नीलामी के मुद्दे पर रिलायंस जियो के साथ टकराव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। स्टारलिंक चाहती है कि केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी न करे और अन्य देशों की तरह इसके लिए सर्विस शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी करे। कंपनी का मानना है कि यह एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे कंपनियों को शेयर करना चाहिए। स्टारलिंक का कहना है कि नीलामी से भौगोलिक बंदिशें लग सकती हैं जिससे कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, रिलायंस जियो इससे सहमत नहीं है। कंपनी ने सरकार को भेजे पत्र में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी कराने की मांग की है। 

रिलायंस जियो का कहना है कि विदेशी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स वॉयस और डेटा सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और इससे देश की टेलीकॉम कंपनियों को मुश्किल होगी। इस वजह से कंपनी ने नीलामी कराने की मांग की है जिससे प्रतिस्पर्धा की समान स्थितियां हो सकेंगी। इस बारे में जानकारी रखने वाले इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया कि रिलायंस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर सरकार पर दबाव डालना जारी रखेगी। 

पिछले वर्ष यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही स्टारलिंक ने यूक्रेन को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराई थी। यूक्रेन को फ्री सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने में स्‍टारलिंक की मुख्य कंपनी ने बड़ी रकम खर्च की थी। मस्क इलेक्ट्रिक कार मेकर Tesla और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter के भी चीफ हैं। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए फैक्टरी लगाने की योजना बनाई है। हाल ही में कंपनी के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स ने इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। पिछले वर्ष मस्क ने सरकार से इम्पोर्टेड कारों पर ड्यूटी को कम करने का निवेदन किया था। हालांकि, सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। 


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