• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • महाराष्ट्र में सर्विस बंद करने के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची Rapido

महाराष्ट्र में सर्विस बंद करने के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची Rapido

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह Rapido को ऑपरेट करने वाली Roppen Transportation Services को महाराष्ट्र में तुरंत सर्विसेज बंद करने के लिए कहा था

महाराष्ट्र में सर्विस बंद करने के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची Rapido

राज्य सरकार ने फर्म को बाइक टैक्सी सर्विसेज का लाइसेंस देने से मना कर दिया था

ख़ास बातें
  • महाराष्ट्र में Rapido के पास सर्विस देने के लिए लाइसेंस नहीं है
  • सुप्रीम कोर्ट में फर्म की याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी
  • महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि राज्य में इस सर्विस के लिए पॉलिसी नहीं है
विज्ञापन
ऐप के जरिए बाइक टैक्सी और ऑटोरिक्शा की सर्विस देने वाली Rapido ने महाराष्ट्र में सर्विस बंद करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र में Rapido के पास बाइक टैक्सी या ऑटोरिक्शा की सर्विस देने के लिए लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्म की याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई करने की सहमति दी है। 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस D Y Chandrachud के सामने इस याचिका को पेश करने पर उन्होंने 23 जनवरी को इसकी सुनवाई के लिए सहमति दी। सीनियर एडवोकेट Mukul Rohatgi ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि फर्म के पास हजारों वर्कर्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह Rapido को ऑपरेट करने वाली Roppen Transportation Services को महाराष्ट्र में तुरंत सर्विसेज बंद करने के लिए कहा था क्योंकि फर्म को राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं मिला है। Rapido को अपनी सर्विसेज 20 जनवरी तक बंद करनी हैं। 

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे की एक बाइक टैक्सी फर्म को महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस लिए बिना सर्विसेज देने के लिए फटकार लगाई थी और उसे सर्विसेज तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। Roppen Transportation ने महाराष्ट्र सरकार से पिछले महीने एक कम्युनिकेशन मिलने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार ने फर्म को बाइक टैक्सी सर्विसेज का लाइसेंस देने से मना कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि राज्य में बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस या किराया तय करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। 

इस बारे में हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बताया था कि राज्य में बाइक टैक्सी के लिए गाइडलाइंस बनाने की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ऐप के जरिए कैब सर्विसेज देने वाली ओला और उबर के खिलाफ भी इन सर्विसेज के लिए लाइसेंस नहीं होने का मुद्दा कुछ राज्यों में उठा था। हालांकि, बाद में यह मुद्दा सुलझा लिया गया था। पिछले वर्ष केरल सरकार ने खुद की ई-टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला किया था। इससे राज्य के लोगों के पास ओला और उबर के बजाए केरल सरकार की ई-टैक्‍सी सर्विस के जरिए यात्रा करने का विकल्‍प होगा। इस सर्विस की शुरुआत केरल के श्रम विभाग ने की है। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G vs iQOO Neo 10: कंपेरिजन से जानें कौन है बेहतर?
  2. Realme P4 Pro 5G vs Vivo Y400 5G vs OnePlus Nord CE 5 5G: जानें 30 हजार में कौन है बेस्ट
  3. AI सुपरपावर रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर, लेकिन भारत ने चीन को पछाड़ा
  4. भारत के लेटेस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, नहीं होंगे पानी में भी खराब, जैसे मर्जी करें इस्तेमाल
  5. अब बिहार पुलिस बनेगी Digital Police! FIR से लेकर सबूत तक होगा ऑनलाइन
  6. Honor की Magic 8 सीरीज के लॉन्च की तैयारी, 4 मॉडल हो सकते हैं शामिल
  7. ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां
  8. Samsung के Galaxy S26 Pro और Galaxy S26 Edge में मिल सकता है Exynos 2600 चिपसेट
  9. itel ZENO 20 भारत में लॉन्च: 5000mAh बैटरी, 128GB तक स्टोरेज और बड़ा डिस्प्ले, कीमत Rs 5,999 से शुरू
  10. Vivo T4 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, 50 मेगापिक्सल Sony प्राइमरी कैमरा
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »