डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट और पेंशन जैसी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

सरकार ने बुधवार को कहा कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन जारी किए जा सकें।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम डिजिटल डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ बना रहे हैं। इसके तहत डिजिटल इंडिया के पांच स्तंभों में ई-क्रांति के प्रमुख विषय हैं जिसके माध्यम से सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादन पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ई-क्रांति का मकसद सरकार के स्तर पर नागरिकों के लिए सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए कार्यक्षमता, पारदर्शिता और व्यवहार्यता के साथ सेवाओं की लागत की वहनीयता पर जोर दिया गया है। ई-क्रांति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं को लिया गया है जिनमें से 13 केंद्र, 17 राज्य और 14 समन्वित से संबंधित हैं। इनमें से 25 मिशन मोड परियोजनाओं के तहत 222 सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा एक जनवरी 2016 से 192 ई-लेनदेन की सूचना प्राप्त हुई। प्रसाद ने कहा कि इसके जरिए आनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आयकर, पासपोर्ट, आब्रजन, कोर बैंकिंग, पेंशन शिकायत निपटारा, अदालत, पुलिस, भुगतान सेवाएं, लाइसेंस, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कृषि, नगरपालिका, भूमि रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि हम डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं। बजट में भी छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ सौ करोड़ लोगों का आधार पंजीकरण हुआ है। इसके जरिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण व सेवाओं के जरिए 21 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है।

ऑप्टिक केबल फाइबर (ओएफसी) से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की केंद्र सरकार की पहल का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 1.99 लाख साझा सेवा केंद्रों को परिचालन में लाया गया है। केंद्र में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1.40 लाख किलोमीटर ओएफसी पाइप लाइन बिछाई गई है और 1.12 लाख किलोमीट ऑप्टिक फाइबर बिछाई जा चुकी है जो 50,465 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण दूरसंचार घनत्व 50.09 फीसद हो गया है और स्पेक्ट्रम साझा करने, कारोबार व उदारीकरण के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।