देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जल्द ही e-rupee का ट्रायल शुरू करेगा। इससे देश की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलने की संभावना है। ई-रुपी से पेमेंट सिस्टम्स अधिक एफिशिएंट बनेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
RBI ने CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट में बताया कि इसका लक्ष्य मौजूदा पेमेंट सिस्टम्स की जगह लेना नहीं, बल्कि पेमेंट के विकल्पों को बढ़ाना है। इसे देश के स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पेमेंट सिस्टम्स का सपोर्ट मिलेगा। ये सिस्टम्स अफोर्डेबल, एफिशिएंट और सुरक्षित हैं। डिजिटल रुपी सिस्टम से देश की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। यह फाइनेंशियल इनक्लूजन में भी योगदान देगा। CBDC को देश के सेंट्रल बैंक की ओर से जारी किया जाता है और यह करेंसी का एक डिजिटल मॉडल होता है। बहुत से देशों में सेंट्रल बैंक CBDC को जारी करने की संभावना तलाश रहे हैं।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से CBDC को लॉन्च करने की घोषणा की थी। RBI ने बताया, "ई-रुपी का विशेष यूज केसेज के लिए जल्द ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस ट्रायल का दायरा बढ़ने के साथ ई-रुपी के विशेष फीचर्स और फायदों की जानकारी दी जाएगी।" CBDC को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है - सामान्य उद्देश्य या रिटेल (CBDC-R) और होलसेल (CBDC-W)। रिटेल CBDC को सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि होलसेल CBDC का एक्सेस चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा। CBDC एक ब्लॉकचेन पर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन होता है, जिस पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है। यह क्रिप्टोकरेंसी की तरह काम करता है लेकिन क्रिप्टोकरेंसीज की तरह CBDC में वोलैटिलिटी और अन्य रिस्क नहीं होते।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि CBDC से देश के लोगों के लिए पेमेंट के विकल्प बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इससे फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाने के उसके लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की ओर से CBDC के डिवेलपमेंट में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा और इसकी पूरी जिम्मेदारी RBI को दी गई है। कुछ देशों ने CBDC लॉन्च करने की योजना पर काम शुरू किया है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व CBDC लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। रूस ने डिजिटल रूबल कही जाने वाली अपनी CBDC की टेस्टिंग शुरू कर दी है।