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क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत नहीं लेगा अमेरिका और अल सल्वाडोर की राह!

सिन्हा ने कहा, " हमारी अनूठी परिस्थितियों के कारण हमारा सॉल्यूशन भारत के लिए अलग और अनूठा होना चाहिए।"

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत नहीं लेगा अमेरिका और अल सल्वाडोर की राह!

भारत को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक बड़ा बाजार माना जाता है।

ख़ास बातें
  • भारतीय संसद की ओर से क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर।
  • क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन प्रोसेस में स्टेकहोल्डर्स की राय भी होगी शामिल।
  • निवेशक सिन्हा के ताजा कमेंट्स को सरकार का पॉजीटिव स्टेप मान रहे हैं।
क्रिप्टोकरेंसी मान्यता को लेकर भारत में चल रही असमंजस भरी स्थिति के बीच संसद की ओर से क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन जयंत सिन्हा ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक खास अप्रोच अपनाएगी जो वेस्टर्न मार्केट से अलग होगा। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रेगुलेशन के लिए निवेशक लंबे समय से इंतजार में हैं और इंडियन स्टेकहोल्डर्स के जहन में अनिश्चितता ने घर कर लिया था। इसी के बीच यह लेटेस्ट अपडेट आई है जो निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है। देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और निवेशकों का एक मजबूत आधार है, लेकिन इसने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी संपत्ति या करेंसी के रूप में मान्यता नहीं दी है।

इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) द्वारा आयोजित क्रिप्टो एसेट कॉन्फ्रेंस HODL – 2021 में बोलते हुए, सिन्हा ने कहा कि भारत क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने अप्रोच में अमेरिका, जापान या अल सल्वाडोर की राह पर नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद, क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की प्रोसेस में "स्टेकहोल्डर्स की राय भी शामिल होगी"।

सिन्हा ने कहा, "यह अच्छा होगा यदि हमारे पास ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं और फिर इनसे भी ऊपर और परे कुछ है, जो भारत के लिए यूनीक होगा, जिसे विकसित और जिस पर काम किया जा सकता है।"सांसद ने यह भी कहा कि देश को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर कानून पर विचार करने की आवश्यकता है। जनवरी के अंत में, सरकार ने देश में "सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी" को प्रतिबंधित करने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक ऑफिशल डिजिटल करेंसी बनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक बिल का प्रस्ताव रखा। उस बिल के लोकसभा बुलेटिन में लिस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार "क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर या कॉइन नहीं मानती है"। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि सरकार अवैध गतिविधियों की फाइनेंसिंग में या पेमेंट सिस्टम के हिस्से के रूप में क्रिप्टो एसेट्स के उपयोग को समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेगी।

इसी के साथ ही पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए क्रिप्टोकरेंसी पर RBI के बैन ने देश में निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि, प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी स्टेकहोल्डर्स अभी भी इसे लेकर आशावादी हैं और सिन्हा के द्वारा किए गए ताजा कमेंट्स को सरकार के पॉजीटिव स्टेप के संकेत के रूप में मानते हैं।

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