सरकार पिछले साल भी सभी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की योजना बना रही थी। इस साल बजट सत्र के दौरान भी एक बिल पेश करने की उसकी योजना थी। हालांकि बिल को रद्द कर दिया गया था और स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया था।
कहा गया है कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाएगा।
Cryptocurrency bill seeks to ban all pvt cryptocurrencies in India, but allow some
— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2021
exceptions to promote underlying technologies
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