Apple और Google को इस देश में हटाने होंगे क्रिप्टो से जुड़े Play-to-Earn गेम्‍स

नए प्ले-टू-अर्न (P2E) गेम्‍स को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने कदम उठाया है। उसने Google और Apple से उनके ऐप स्टोर से मौजूदा गेम्‍स को हटाने के लिए कहा है। क्रिप्‍टो अपनाने में तेजी की वजह से हाल ही में P2E गेम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये गेम प्‍लेयर्स को एक्‍सचेंजेबल टोकन्‍स जीतने का मौका देते हैं, जिसे वो उंची कीमतों पर नीलाम करके पैसे कमा सकते हैं। P2E गेम यूजर्स को गेम खेलने के लिए गेम पीस को नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) के रूप में खरीदना पड़ता है और इन-गेम रिवॉर्ड हासिल करने होते हैं। खास बात यह भी है कि दक्षिण कोरिया में KRW10,000 (करीब 625 रुपये) से ज्‍यादा के रिवॉर्ड्स पर बैन है। 

दक्षिण कोरिया के रेग्‍युलेटर ‘गेम मैनेजमेंट कमेटी' (GMC) ने ऐसे गेम्‍स को ब्लॉक करने के लिए कहा है, जिनमें गेम खेलने से पहले इन-ऐप पर्चेज की जरूरत होती है। P2E गेम डेवलपर्स के लिए गूगल या ऐपल के ऐप स्‍टोर पर अपने काम को लिस्‍ट करना GMC ने असंभव बना दिया है। 

ताजा कदम दक्षिण कोरिया की सरकार द्वारा उठाया गया है। इसके तहत सीधे ऐप मार्केट में P2E गेम्‍स की ग्रोथ को कम करने की कोशिश की गई है। P2E गेम्स को डोमेस्टिक ऐप स्‍टोर पर बेचने के लिए दक्षिण कोरिया में गेम डेवलपर्स को अदालती मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। मुख्‍य समस्‍या यह है कि कुछ गेम ऐप्‍स को ऐप स्‍टोर पर रजिस्‍टर करने के लिए जरूरी ऐज रेटिंग नहीं मिल पाती है। 

इस पूरे मामले में GMC के एक अधिकारी ने बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का पालन कर रहे हैं, जिसके तहत Axie Infinity जैसे P2E गेम को ऐज-रेट और रजिस्‍टर्ड होने से ब्‍लॉक कर दिया गया था। Cointelegraph ने एक अधिका‍री के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि दक्षिण कोरिया के मौजूदा कानून के तहत P2E गेम्‍स को ऐज-रेट होने से रोकने का मतलब बनता है, क्योंकि गेम में कैश प्राइज को एक रिवॉर्ड माना जा सकता है। ध्‍याय रहे कि दक्षिण कोरिया में गेम खेलने पर मिलने वाले प्राइज करीब 625 रुपये से ज्‍यादा के नहीं हो सकते। 

The fivestars of Klaytn P2E गेम और NFT मार्केटप्लेस को रेटिंग की कमी के कारण डोमेस्टिक ऐप स्टोर पर ब्लॉक कर दिया गया था। इन्‍हें जून में अदालत के फैसले से राहत मिली और गेम को लिस्‍ट किया गया। हालांकि अंतिम फैसले के बाद ही P2E गेम्‍स को लेकर कानूनी मिसाल कायम होने की उम्‍मीद है।