Ola App

महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई Motor Vehicle Aggregator Rules 2026 लागू कर दी हैं। नए नियमों के तहत Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप-बेस्ड कैब प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड कैंसल करने पर ड्राइवरों पर सामान्य पेनल्टी से 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ड्राइवर 10 मिनट के भीतर पिकअप पॉइंट पर नहीं पहुंचता, तो इसे भी राइड कैंसल माना जाएगा। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एग्रीगेटर कंपनियों के लिए लाइसेंस रद्द करने और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

Paytm ने सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi के साथ MoU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस को Bharat Taxi ऐप में इंटीग्रेट करेगी। यात्रियों को UPI के जरिए इन ऐप पेमेंट के साथ QR कोड, Soundbox और कार्ड मशीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Bharat Taxi को 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने लॉन्च किया था। यह को ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाता। यह पहल Ola, Uber और Rapido जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देती है।

दिल्ली में राइड हाइलिंग ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Bharat Taxi, Ola, Uber और Rapido की कीमतों में साफ फर्क देखने को मिल रहा है। एक ही रूट और लगभग समान समय पर अलग अलग ऐप्स पर Auto, Bike और Cab के किराए अलग नजर आए। Bharat Taxi में किराया तुलनात्मक रूप से कम दिखा, जबकि Ola और Uber पर कीमतें ज्यादा रहीं। Rapido का किराया बीच के स्तर पर रहा। हालांकि, यह कीमतें समय, ट्रैफिक और डिमांड के हिसाब से बदलती रहती हैं और यूजर एक्सपीरियंस ड्राइवर कैंसलेशन जैसे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है।

सरकार समर्थित Bharat Taxi ने भारत के राइड हाइलिंग मार्केट में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। दो महीने के पायलट के बाद लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म को कोऑपरेटिव ओन्ड मॉडल पर तैयार किया गया है, जहां ड्राइवरों को Sarathi कहा जाता है और वे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी होते हैं। Ministry of Cooperation के सपोर्ट वाले Bharat Taxi में जीरो कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवर ओनरशिप जैसे फीचर्स का दावा किया गया है। फिलहाल यह ऐप ऑटो, बाइक टैक्सी और कैब बुकिंग की सुविधा देता है।

Bharat Taxi को सरकार द्वारा 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। यह देश की पहली सरकारी सहायता प्राप्त कैब सर्विस है। भारत टैक्सी को खासतौर पर ड्राइवरों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। यह उन्हें मालिकाना हक देती है, और यात्रियों के लिए भी उचित किराया सुनिश्चित करती है।

Bharat Taxi ऐप जल्द ही Ola, Uber, Rapido जैसे कैब एग्रीगेटर्स के मनमाने किरायों से मुक्ति दिलाने की राह पर है। ऐप के लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को संसद में बताया कि ऐप टेस्टिंग फेज में है। सरकारी मॉडल पर आधारित यह ऐप ड्राइवर्स को सबसे बड़ी राहत देगी क्योंकि वे ऐप कंट्रोलर की तरह इससे जुड़ सकेंगे।

आजकल भारत जैसे मार्केट्स में राइड बुकिंग ऐप या प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न तेजी से फैलता जा रहा है। Ola, Uber, Rapido जैसी तमाम राइड बुकिंग कंपनियां 'डार्क पैटर्न' नाम की एक भ्रामक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। यह ऐसी तकनीक होती है जिससे ग्राहकों को भ्रम में डाला जाता है और कस्टमर को न चाहते हुए भी फैसला लेना पड़ता है जिसमें कस्टमर खुद को ठगा महसूस करता है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री, Pralhad Joshi ने बताया कि इन दोनों कैब सर्विस कंपनियों ने डिवाइस के आधार पर अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होने के आरोप से इनकार किया है। ओला और उबर ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के आरोप से इनकार करने के कारण यह मामला विस्तृत जांच के लिए DG (इनवेस्टिगेशन) को भेजा गया है।

Ola ने Krutrim AI लैब शुरू करने की घोषणा की है। यह लैब Ola Krutrim के आगामी मॉडल्स का बेस होगी। कंपनी AI इनोवेशंस पर कार्य कर रही है। अग्रवाल ने पिछले वर्ष में Krutrim की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही Ola ने नए ओपन-सोर्स AI मॉडल्स भी जारी किए हैं। Krutrim में 2,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की योजना है।

इससे पहले Uber ने भी एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए अलग प्राइसिंग के आरोप को गलत बताया था। पिछले सप्ताह इन दोनों कैब कंपनियों को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूसने के आरोप को लेकर नोटिस भेजे थे। Ola Consumer के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी के पास सभी कस्टमर्स के लिए एक समान प्राइसिंग स्ट्रक्चर है।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Ola और उबर के एपल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के आधार पर अलग प्राइस वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को कथित तौर पर प्राइसिंग में अंतर को लेकर नोटिस भेजे थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi कहा था कि प्राइसिंग में भेदभाव कंज्यूमर्स के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है।

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजे हैं। उबर के लिए भारत बड़े मार्केट्स में शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, Pralhad Joshi ने बताया वह फूड डिलीवरी और ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल्स जैसे अन्य सेगमेंट में भी अलग प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी को लेकर CCPA को जांच करने का निर्देश देंगे।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में ओला इलेक्ट्रिक ने परिवहन को आसान बनाने के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लगाया है। महाकुंभ में लगभग 40 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। Ola Consumer ने प्रयागराज में यात्रा को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) शटल, किफायती कैब रेंटल जैसी सर्विसेज भी शुरू भी पेश की हैं।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ( CCPA) को इस मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। CCPA को इस बारे में जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर Pralhad Joshi ने बताया, "यह शुरुआती नजर में कारोबार का अनुचित तरीका दिख रहा है।" उन्होंने इसे कंज्यूमर्स के पारदर्शिता के अधिकार का बड़ा उल्लंघन करार दिया है।

कंपनी के S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर MoveOS दिया है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में भी समान ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इन फीचर्स में ग्रुप नेविगेशन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और Ola Maps के जरिए रोड ट्रिप मोड शामिल है। इसके अलावा स्मार्ट चार्जिंग, स्मार्ट पार्क और TPMS अलर्ट जैसे फीचर्स भी जोड़े जाएंगे।