Infosys

Infosys के संस्थापक और इंडस्ट्री के दिग्गज एन आर नारायण मूर्ति (Narayana Murthy) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह वही पुराना लेकिन तगड़ा बयान, जिसमें सुझाया गया है कि भारतीय कर्मचारियों को 72 घंटे का वर्क वीक अपनाना चाहिए। मूर्ति ने रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी बात दोहराते हुए कहा कि चीन में मशहूर ‘996 रूल’ यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम करने की प्रथा ने देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के विकास का रास्ता हमेशा कड़ी मेहनत से होकर ही गुजरता है।

इस छंटनी के खिलाफ IT & ITES Democratic Employees Association (IIDEA) ने मंगलवार को बेंगलुरु में कंपनी के व्हाइटफील्ड कैम्पस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले Union of IT and ITES Employees ने कहा था कि वर्कर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, TCS ने इन आरोपों को गलत बताया है।

EPFO 2025 में अपना अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। Infosys, Wipro और TCS जैसी बड़ी IT कंपनियां इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगी। नए सिस्टम में PF विदड्रॉल ATM और UPI से सीधा हो सकेगा। साथ ही ऑनलाइन क्लेम्स और करेक्शन OTP वेरिफिकेशन से आसान होंगे। डेथ क्लेम्स में गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म कर दी जाएगी। इस बदलाव से 8 करोड़ मेंबर्स को तेज, ट्रांसपेरेंट और मोबाइल-फ्रेंडली अनुभव मिलेगा।

डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी को दिए इस नोटिस पर कार्यवाही बंद कर दी है। इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि DGGI से जानकारी मिलने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है। कंपनी ने बताया, "इस अवधि के लिए प्री-शो कॉज नोटिस के अनुसार, GST की रकम 32,403 करोड़ रुपये की थी।

Infosys ने इन ट्रेनीज को एक महीने के वेतन के साथ ही एक्सटर्नल ट्रेनिंग, एकोमडेशन और ट्रैवल अलाउंस की पेशकश की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इंफोसिस ने हाल ही में बर्खास्त किए गए लगभग 240 ट्रेनीज को ईमेल भेजकर बताया है कि उन्हें एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस ईमेल में कहा गया है कि नौकरी गंवाने वाले ट्रेनीज को मुफ्त एक्सटर्नल ट्रेनिंग की पेशकश की जाएगी।

IT कंपनियों में छंटनियां लगातार जारी हैं। Infosys में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जहां कंपनी ने अपने 240 ट्रेनी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा गया है कि ये ट्रेनी कर्मचारी इंटरनल टेस्ट में पास नहीं हो सके इसलिए इन्हें निकाल दिया गया। कंपनी ने 18 अप्रैल को इस छंटनी की जानकारी दी। इससे पहले फरवरी में भी कंपनी ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला था।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ के अनुमान से भी इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इंफोसिस ने रेवेन्यू में तीन प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान दिया है। हालांकि, कंपनी के मार्जिन गाइडेंस का अनुमान 20-22 प्रतिशत पर बरकरार है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में वह 20,000 से अधिक फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

Infosys ने अपनी कंपनी में 40 से ज्यादा स्किल्स वाले टेक कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकाली है। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जावा पायथन, डॉटनेट, एंड्रॉइड/आईओएस डेवलपमेंट और ऑटोमेशन टेस्टिंग समेत कई सेक्टर में कम से कम दो साल के अनुभवी प्रोफेशनल की तलाश कर रही है। ये वैकेंसी कंपनी के वार्षिक लेटरल हायरिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। हायरिंग कैंपेन से कंपनी को कर्मचारियों की कमी के चलते वैकेंसी को भरने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों को मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए चुनौती दी है। डेटाक्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित 32वें ICT बिजनेस अवार्ड्स और डीक्यू डिजिटल लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान वैष्णव ने टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों से सर्विस प्रोवाइडर से प्रोडक्ट डेवलपर में बदलने और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत को प्रोडक्ट नेशन बनने की जरूरत है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

कंपनी के मैसुरु कैम्पस में हुई छंटनी की कर्नाटक सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने जांच की थी। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ओर से किसी श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस का दौरा किया था। कंपनी ने अपने हायरिंग प्रोसेस और फ्रेशर्स की छंटनी के कारण की जानकारी दी है।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। TCS के पूर्व वर्कर Anil Kini ने आरोप लगाया था कि कंपनी अमेरिका में अधिक वर्कर्स को भेजने के लिए वीजा की जरूरत को लेकर गलत जानकारी देती है। Kini ने कहा था कि TCS लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिक वीजा हासिल करने के लिए अपनी पोजिशंस से अधिक पेटिशंस दाखिल करती है।

इंफोसिस का कहना है कि इस ट्रेनीज को तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के उद्देश्य से इस असेसमेंट को टाला गया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने दावा किया है कि उसकी कोशिश और सरकार की कार्रवाई की वजह से लगभग 800 ट्रेनीज के असेसमेंट को टाल दिया गया है। NITES ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट ने कर्नाटक की लेबर मिनिस्ट्री को इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी के विवाद का समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

कंपनी के तेलंगाना में हैदराबाद के कैम्पस के एक्सटेंशन में 17,000 अतिरिक्त जॉब्स जेनरेट होंगी। हैदराबाद के Pocharam में मौजूद इंफोसिस के इस कैम्पस में 35,000 से अधिक वर्कर्स कार्य करते हैं। यह देश में कंपनी के बड़े कैम्पस में शामिल है। पिछले वर्ष कंपनी को नए ग्रेजुएट्स की जॉइनिंग को टालने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा था।