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ये याचिकाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस J B Pardiwala और K V Viswanathan की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून के खिलाफ हाई कोर्ट्स में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। इस बार में किसी याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे।

ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कर्ज और आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था, "ऑनलाइन गेम्स से हमारे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इससे कर्ज में फंस रहे हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है।" उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स से जुड़ी वित्तीय मुश्किलों की वजह से कई परिवार तबाह हुए हैं।

इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने क्रिप्टो के इस्तेमाल के लिहाज से लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि, क्रिप्टो से जुड़ी ट्रेडिंग को लेकर RBI सहित रेगुलेटर्स की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं। ब्लॉकचेन डेटा फर्म Chainalysis के इस वर्ष के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 151 देशों में क्रिप्टो के इस्तेमाल का विश्लेषण किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को बताया है कि टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए क्रिप्टो और रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियों को बिड करने की अनुमति नहीं होगी।पिछले महीने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी।

इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अश्विनी के बीच हुई मीटिंग में नए गेमिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर ऑनलाइन और सोशल गेम्स के साथ ही ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा था। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना होगा।

पिछले सप्ताह ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह कानून इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैन को गेमिंग फर्म A23 ने अदालत में चुनौती दी है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के चुनिंदा गेम डिवेलपर्स और पब्लिशर्स ने एक एसोसिएशन बनाने की जानकारी दी थी।

इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डिवेलपर्स एसोसिएशन (IGPDA) में SuperGaming, Reliance Games, Dot9 Games, Nazara Technologies, Gametion, nCore Games और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। IGPDA ने महाराष्ट्र सरकार के साथ भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत, मुंबई में गेमिंग फर्मों और इनवेस्टर्स को लाने के लिए पॉलिसी की मांग की गई है।

Rockstar Games ने GTA Online प्लेयर्स के लिए “End of Summer Giveaway” का ऐलान किया है। प्लेयर्स को सिर्फ लॉग इन करने पर GTA$1 मिलियन मिल रहा है और GTA+ सब्सक्राइबर्स को GTA$2 मिलियन तक फ्री कैश मिलेगा। इसके अलावा Simeon Export Requests और Contact Missions पर एक्स्ट्रा GTA$ और RP, हफ्ते के चैलेंज पर बोनस कैश और Premium Deluxe Repo Work पूरा करने पर सीधा GTA$500,000 का इनाम भी मिलेगा। Drift Walton L35 कार भी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है।

Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं।

Nvidia ने Gamescom 2025 में अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विस GeForce NOW को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह सर्विस इस साल नवंबर से भारत में भी उपलब्ध होगी। Blackwell RTX आर्किटेक्चर अपग्रेड के बाद GeForce NOW RTX 5080-क्लास परफॉर्मेंस देगा, जिसमें 5K तक 120fps गेमिंग, AI-एन्हांस्ड विजुअल्स और अल्ट्रा-लो लेटेंसी जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शामिल है। सर्विस की लाइब्रेरी में करीब 4,500 गेम्स मौजूद होंगे, जिनमें Borderlands 4 और Call of Duty: Black Ops 7 जैसे नए टाइटल्स भी शामिल हैं।

ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर लत को रोकने के लिए भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। बिल में रियल मनी गेम्स को बढ़ावा देने या उनका विज्ञापन देने पर 1 करोड़ का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान किया है।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है।

मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इस रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

Lava Play Ultra 5G में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और डुअल माइक्रोफोन दिए जा सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 5,000 mAh की बैटरी 33 W वायर्ड चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ हो सकती है। इस स्मार्टफोन की रियर कैमरा यूनिट में 64 मेगापिक्सल का AI Matrix कैमरा मिल सकता है। इसकी बिक्री ई-कॉमर्स साइट एमेजॉन के जरिए की जाएगी।

इस स्मार्टफोन में 6.85 इंच 2K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। इस स्मार्टफोन में 7,000 mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह पिछले वर्ष पेश किए गए iQOO 13 की जगह ले सकता है। हाल ही में iQOO ने इस स्मार्टफोन के लॉन्च का संकेत दिया था।