Ev Subsidy

दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी, इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव और पुराने BS-IV चार-पहिया वाहन स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

राजधानी में नई EV पॉलिसी के तहत, 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा BS-IV या इससे पुराने फोर-व्हीलर्स को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

यह इनवेस्टमेंट Ola Electric की दो सब्सिडियरीज - Ola Cell Technologies और Ola Electric Technologies के जरिए किया जाएगा। इस इनवेस्टमेंट को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना है। इन दोनों सब्सिडियरीज में Ola Electric की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस महीने की शुरुआत में Ola Electric के S1 X+ (5.2 kWh) इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle Policy 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस पॉलिसी में पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने, EV खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। 2026 से कुछ सेगमेंट्स में ICE वाहनों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा रोड टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे फायदे भी दिए जा सकते हैं।

देश में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का मार्केट (29 मार्च तक) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 17.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13.5 लाख यूनिट्स का रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेगमेंट में लगभग 11 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई थी। TVS Motor ने लगभग 3,30,145 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को सख्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना 2030 तक कारों की कुल बिक्री में EVs की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 30 प्रतिशत करने की है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में Tata Motors की बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में देश में बिलिनेयर Elon Musk की Tesla ने अपना बिजनेस शुरू किया है।

फरवरी में Tata Motors की EV सेल्स वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 23 प्रतिशत घटकर 5,343 यूनिट्स की थी। इस वित्त वर्ष में कंपनी की देश और इंटरनेशनल मार्केट में EV की सेल्स लगभग 12 प्रतिशत कम होकर लगभग 58,293 यूनिट्स की है। एक अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर में टाटा मोटर्स की इस मार्केट में हिस्सेदारी घटकर लगभग 56 प्रतिशत की है

इसमें अधिक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। हालांकि, इसके कुछ पार्ट्स कंपनी की एंट्री-लेवल की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV1 के समान हैं। RV BlazeX का शुरआती प्राइस लगभग 1.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए 499 रुपये में बुकिंग कराई जा सकती है।

कंपनी ने अगले 45 दिनों तक कस्टमर्स के लिए कुछ बेनेफिट्स की घोषणा की है। इनमें एक्सचेंज बोनस के साथ ही 100 प्रतिशत तक फाइनेंस शामिल है। टाटा मोटर्स ने EV के लिए चार्जिंग स्टेशंस की संख्या को दो वर्षों में दोगुना करने की योजना बनाई है। हाल ही में कंपनी ने बताया था कि 2027 तक इन चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाकर लगभग चार लाख तक पहुंचाया जाएगा।

पिछले वर्ष कुल व्हीकल्स में EV की लगभग 7.4 प्रतिशत की थी। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर 30-35 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से EV की सेल्स बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में पिछले वर्ष प्रत्येक चार व्हीकल्स की बिक्री में एक EV था। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है।

वाहन पोर्टल के 15 जनवरी के डेटा के अनुसार, इस महीने के पहले पखवाड़े में कंपनी ने लगभग 6,655 यूनिट्स की बिक्री की है। यह 18 प्रतिशत मार्केट शेयर के बराबर है। पिछले वर्ष की शुरुआत में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 50 प्रतिशत से अधिक का था। इस सेगमेंट में Bajaj Auto और TVS Motor ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ा है।

चौथी तिमाही में रिकॉर्ड डिलीवरी करने के बावजूद टेस्ला की सेल्स में कमी हुई है। बिलिनेयर Elon Musk की कंपनी ने पिछले वर्ष लगभग 17.9 लाख व्हीकल्स बेचे हैं। EV कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। डिमांड कम होने से इनकी सेल्स पर असर पड़ रहा है। अमेरिका में Donald Trump की अगुवाई आगामी सरकार EV पर सब्सिडी को घटा सकती है। इससे इस सेगमेंट में डिमांड पर बड़ा असर हो सकता है।

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर Nitin Gadkari ने बताया कि देश की EV इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकती है। यह इंडस्ट्री अभी 4.50 लाख करोड़ रुपये की है। अगले पांच वर्षों में इस इंडस्ट्री में रोजगार के लगभग पांच करोड़ अवसर बनने की संभावना है। EV की सेल्स को बढ़ाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 14,335 करोड़ रुपये की दो योजनाओं को स्वीकृति दी है।

कंपनी EV के लिए जल्द एक नया ब्रांड लॉन्च कर सकती है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास चेतक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर मौजूद हैं। अगली तिमाही में कंपनी इस सेगमेंट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। बजाज ऑटो को इलेक्ट्रिक चेतक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर की सेल्स में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

देश में EV के लिए पब्लिक चार्जिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जररूत है। EV को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी उपाय किए गए हैं। FICCI EV पब्लिक चार्जि्ंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में 700 से अधिक शहरों का विश्लेषण किया गया था।