TRAI कथित तौर पर Meta और Google के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे WhatsApp और Google Phone ऐप पर दर्ज स्पैम शिकायतें सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और DND पोर्टल तक पहुंच सकें।
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TRAI WhatsApp स्पैम शिकायतों के लिए नए सिस्टम पर काम कर रहा है
स्पैम कॉल्स और मैसेज से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए आने वाले समय में शिकायत दर्ज कराना पहले से आसान हो सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) इस दिशा में Meta और Google के साथ बातचीत कर रहा है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत WhatsApp और Google के इनबिल्ट फोन डायलर पर दर्ज की गई स्पैम शिकायतों को सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सिस्टम और TRAI के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है। इससे बार-बार स्पैम करने वाले नंबरों की पहचान तेजी से हो सकेगी और उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
Mint की रिपोर्ट के मुताबिक, TRAI ने Meta और Google के साथ इस विषय पर कई दौर की बैठकें की हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रेगुलेटर ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता है, जिसमें WhatsApp और Google के फोन डायलर पर यूजर्स द्वारा दर्ज की गई स्पैम शिकायतें सीधे टेलीकॉम इंडस्ट्री के Distributed Ledger Technology (DLT) प्लेटफॉर्म और TRAI के Do Not Disturb (DND) पोर्टल तक पहुंच सकें।
फिलहाल DLT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टेलीकॉम ऑपरेटर्स टेलीमार्केटर्स के रजिस्ट्रेशन और कमर्शियल कम्युनिकेशन की निगरानी के लिए करते हैं। वहीं DND पोर्टल पर यूजर्स अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर WhatsApp और फोन डायलर से मिलने वाली शिकायतें भी इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ जाती हैं, तो रेगुलेटर्स और टेलीकॉम कंपनियों के लिए बार-बार स्पैम करने वाले नंबरों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, TRAI खासतौर पर चाहता है कि WhatsApp पर मिलने वाली स्पैम शिकायतों का डेटा भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि स्पैम मैसेज और कॉल्स के खिलाफ बेहतर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस ऑफर पर Meta और Google के साथ बातचीत जारी है और अभी तक किसी भी कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यूजर्स को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर स्पैम की शिकायत करने का प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। साथ ही, स्पैम कॉल्स और मैसेज भेजने वाले लोगों या संस्थाओं पर पहले के मुकाबले तेजी से कार्रवाई होने की संभावना भी बढ़ सकती है।
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