भारत ने 6G की रेस में बढ़ाया कदम! 7,700 से ज्यादा पेटेंट फाइल, 2030 मिशन पर बड़ा अपडेट

भारत में 6G तकनीक को आगे बढ़ाने की तैयारियों के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को भारत 6G एलायंस (Bharat 6G Alliance) की प्रोग्रेस को रिव्यू किया। मीटिंग में 6G से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे काम, ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति और आने वाले वर्षों की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को 6G तकनीक के डेवलपमेंट, मानकीकरण और डिप्लॉयमेंट में प्रमुख देशों की कैटेगरी में लाना है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल के अलावा उद्योग, स्टार्टअप, एजुकेशन इंस्टिट्यूशन और रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल (via DDIndia) हुए। बैठक के दौरान भारत 6G एलायंस के सात वर्किंग ग्रुप्स के प्रोग्रेस को रिल्यू किया गया।  इनमें स्पेक्ट्रम, 6G टेक्नोलॉजी, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, एप्लिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, आउटरीच और 6G यूज केस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चर्चा में यह भी देखा गया कि भारत की प्रगति ग्लोबल 6G डेवलपमेंट के मुकाबले किस लेवल पर है और किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।

संचार मंत्रालय के अनुसार, भारत 6G एलायंस से जुड़े सदस्य संगठनों ने अब तक 5G और 6G तकनीकों से जुड़े 7,700 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं। इनमें 4,400 से ज्यादा विदेशी पेटेंट आवेदन भी शामिल हैं।

वहीं, ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स संस्था 3GPP में भारत की भागीदारी भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। मंत्रालय के मुताबिक, 2020 में जहां भारतीय प्रतिभागियों की संख्या 717 थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 1,787 हो गई। इसी अवधि में भारतीय तकनीकी योगदान 196 से बढ़कर 2,943 तक पहुंच गया।

बैठक में Telecom Standards Development Society, India (TSDSI) की ओर से 6G स्टैंडर्डाइजेशन पर चल रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में डेवलप टेक्नोलॉजी और 6G यूज केस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन सकें।