BSNL के वर्कर्स की प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए अनिवार्य हो कंपनी की 4G सर्विसेज

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ((BSNL) के वर्कर्स ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से कंपनी की मदद करने का निवेदन किया है। BSNL की एंप्लॉयी यूनियंस ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कंपनियों को कंपनी की 4G सर्विसेज का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दूरसंचार मंच के अध्यक्ष, Ravi Shil Verma और भारतीय दूरसंचार मंच के संयोजक, R C Pandey ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, "यह सुझाव दिया जाता है कि जिन मोबाइल कनेक्शंस के खर्च की भरपाई सार्वजनिक फंड से होती है उनके लिए BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज को अनिवार्य किया जाए। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज शामिल हैं।" 

BSNL की इन एंप्लॉयी यूनियंस का कहना है कि इस तरह के निर्देश से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और कंपनी को वित्तीय मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही यह कदम सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। देश के कई क्षेत्रों में कंपनी ने 4G नेटवर्क को शुरू किया है। BSNL के 4G नेटवर्क का डिजाइन क्लाउड-बेस्ड है, जिसे 5G नेटवर्क पर भी अपग्रेड किया जा सकता है। कंपनी ने 5G नेटवर्क के लिए टेस्टिंग को भी पूरा किया है। BSNL की 5G सर्विस को Q-5G कहा जा सकता है। हाल के महीनों में कंपनी ने कुछ नई सर्विसेज भी लॉन्च की हैं। 

Reliance Jio और Bharti Airtel जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 5G नेटवर्क पहले से मौजूद है। इन कंपनियों से मुकाबला करने में BSNL को मुश्किल हो रही है। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने कहा था कि इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को प्राइवेटाइज करने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना था, "भारत के लोगों से BSNL जुड़ी है और यह देश के लोगों के लिए है।" कंपनी के 4G नेटवर्क पर सिंधिया ने कहा था कि इसके लिए दो विकल्प हैं - विदेशी कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदे जाएं या देश में क्षमताएं विकसित की जाएं। इससे पहले सिंधिया ने कंपनी से अपने कस्टमर्स की संख्या को बढ़ाने के साथ ही मोबाइल सर्विस से मिलने वाले रेवेन्यू में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए कहा था।