प्रिंटेड टिकट्स की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ाएगी सरकार

प्रिंटेड टिकट्स की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की तैयारी

केंद्र सरकार नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि पैसेंजर्स को टिकट्स जारी करने के बजाय इसके लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि टिकट्स का इस्तेमाल बंद कर इसके बजाय मोबाइल्स का इस्तेमाल होना चाहिए।

गडकरी ने StratNewsGlobal के पहले वार्षिक इवेंट में कहा, "हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें टिकट्स का इस्तेमाल बंद कर टिकट्स के लिए मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना चाहिए।" उन्होंने देश में लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत भी बताई। उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर इन बैटरीज की कॉस्ट में कमी हो सकती है। लग्जरी बसों पर उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाली बसें इलेक्ट्रिक और डबल-डेकर हो सकती हैं। सरकार ने 5,580 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपये से अधिक का टेंडर दिया है। इसमें 130 डबल-डेकर बसें शामिल हैं।

उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षा है। इसके साथ ही वे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। गडकरी ने कहा, "यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इम्पोर्ट को कैसे घटाते और एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं।" इसके लिए हमें नई पॉलिसीज बनानी होंगी। 

हाल ही में एक बड़े कारोबारी सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद गडकरी ने कहा था कि रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। उनका कहना था, "लोग सोचते हैं कि पिछली सीट पर बैठने वालों को सीटबेल्ट की जरूरत नहीं है। यह एक समस्या है। फ्रंट और बैक दोनों सीट्स पर बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है। मैंने चार मुख्यमंत्रियों की कारों में यात्रा की है। मैं फ्रंट सीट पर था और मुझे पता चला कि एक क्लिप है जिससे बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म नहीं बजता। मैंने इस तरह के क्लिप्स पर बैन लगा दिया है।" इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स और मीडिया की मदद ले रही है। गडकरी ने बताया था कि मिनिस्ट्री सभी कारों के लिए छह एयरबैग्स अनिवार्य बनाने पर काम कर रही है।