Ola, Uber ने ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए शुरू किए सब्सक्रिप्शन प्लान

ऐप के जरिए कैब और ऑटोरिक्शना सर्विसेज देने वाली Ola और Uber ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान की पेशकश की है। इसमें ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर बुकिंग फीस या कमीशन नहीं देनी होगी। इससे Ola और Uber को Namma Yatri और Swiggy के इनवेस्टमेंट वाली Rapido को टक्कर देने में आसानी होगी। 

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सप्ताह में Ola ने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कुछ बड़े शहरों में ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू किया है। Uber ने चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे छह शहरों में इसकी शुरुआत की है। इससे Ola और Uber को ऑटोरिक्शा राइड्स पर पांच प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इन ऑपरेटर्स और टैक्स अथॉरिटीज के बीच विवाद हो सकता है। पिछले वर्ष सितंबर में एक एडवांस टैक्स रूलिंग में कहा गया था कि Namma Yatri को ऑटोरिक्शा राइड्स पर GST कलेक्ट नहीं करना होगा। 

Ola और Uber का कमीशन-बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है जिसमें ये कंपनियां प्रत्येक राइड या बुकिंग पर बुकिंग फीस या कमीशन फीस लेती हैं। Ola ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में अपनी सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। Ola की प्रमोटर ANI Technologies ने बताया कि वह भारत के बिजनेस पर फोकस करना जारी रखेगी। जापान के Softbank के इनवेस्टमेंट वाली इस कंपनी को देश में विस्तार के काफी अवसर दिख रहे हैं। 

इस बारे में Ola Mobility के प्रवक्ता ने बताया, "हमारा राइड सर्विसेज का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। देश में इस सेगमेंट में हम पहले स्थान पर हैं। मोबिलिटी का आने वाला दौर इलेक्ट्रिक है। देश में एक्सपैंशन के काफी अवसर हैं। हमने अपनी प्राथमिकताओं का दोबारा आकलन किया है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में अपने राइड सर्विसेज बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है।" कंपनी ने लगभग छह वर्ष पहले इन मार्केट्स में बिजनेस शुरू किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ANI Technologies का नेट लॉस घटकर लगभग 772.25 करोड़ रुपये का था। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 1,522.33 करोड़ रुपये का था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 48 प्रतिशत बढ़कर 2,481.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 1,679.54 करोड़ रुपये का था।