इलेक्ट्रिक गाड़‍ियों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, ARAI डेवलप कर रही फास्‍ट चार्जर

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री Minister of Heavy Industries महेंद्र नाथ पांडेय ने शनिवार को कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) इलेक्ट्रिक गाड़‍ियों के लिए फास्ट चार्जर डेवलप कर रही है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने यह बात एक राउंडटेबल कार्यक्रम के मौके पर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कही। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा यह राउंडटेबल आयोजित किया गया था। महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डिवेलपमेंट बॉडी ने प्रोडक्‍ट का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है।

इलेक्ट्रिक गाड़‍ियों के इस्‍तेमाल से जुड़ीं चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर बात की जा रही है (ई-वीकल बैटरी चार्ज करने के मामले में)। ARAI को इस पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ARAI ने एक फास्ट चार्जर का प्रोटोटाइप डेवलप किया है और यह प्रोडक्‍ट अगले साल दिसंबर 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है।"

Round Table to promote Electric Mobility organised by Ministry of Heavy Industries at Goa. Event is chaired by Hon'ble Minister of Heavy Industries and attended amongst others by Hon'ble Chief Minister of Goa and CEO Niti Aayog. #ElectricMobility @PIB_India @DrMNPandeyMP pic.twitter.com/2SxU49YaE0

— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) December 4, 2021

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि ARAI को अक्टूबर 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा गया है, ताकि इसे दिसंबर तक ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा सके। फास्ट चार्जर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या का समाधान होगा और बैटरी से चलने वाली गा‍ड़‍ियों की मांग बढ़ेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि रिसर्च अभी भी चल रही है। रिसर्च पूरी होने के बाद ही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक टू-वीलर, थ्री-वीलर और फोर-वीलर इस चार्जर से कितनी देर में चार्ज हो सकेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि उनका मंत्रालय पूरे देश में 22 हजार पेट्रोल पंपों पर EV चार्जर लगाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ भी बातचीत कर रहा है। राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के फासले पर और शहरों में 3 किमी के दायरे में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस राउंडटेबल में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री, राज्‍य सरकारों के लोग और उद्योग से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए।