वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश करते हुए बताया कि इंपोर्ट होने वाले पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी (BCD) को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा, जिससे स्थानीय रूप से निर्मित टेलीविजन सेट 3,000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री के जुड़े कुछ खिलाड़ियों का कथित तौर पर कहना है कि इस फैसले के बाद ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में कमी से टीवी की कीमत में प्रभावी रूप से लगभग 5 प्रतिशत की कमी करने में मदद मिलेगी।
समाचार एजेंसी PTI के
अनुसार, LED TV सेट के बनने में लगने वाली लागत में ओपन सेल पैनल का हिस्सा 60-70 प्रतिशत से अधिक होता है। ज्यादातर टीवी निर्माता इन पैनलों का इंपोर्ट करते हैं। इस तरह यदि टीवी की लागत का इतना बड़ा हिस्सा लेने वाला पार्ट सस्ता होगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम टीवी की कीमतों के कम होने की उम्मीद करते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "टेलीविजन के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।" कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CEAMA) के अध्यक्ष एरिक ब्रगेंजा ने कहा कि इस कदम से घरेलू मूल्यवर्धन और क्षेत्र के विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट बताती है कि भारतीय बाजार के लिए Blaupunkt, Thomson, Kodak और White-Westinghouse सहित अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लाइसेंस रखने वाली कंपनी सुपर प्लास्ट्रॉनिक (Super Plastronic) का कहना है कि कस्टम ड्यूटी में 2.5 प्रतिशत की कमी से टीवी सेट की अंतिम कीमत में 5 प्रतिशत की कमी आएगी।
वहीं, SPPL के CEO और फाउंडर अवनीत सिंह मारवा ने इस मौके पर कहा, "ओपन सेल पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का भारत सरकार का स्वागत योग्य कदम है, हम इसका लाभ ग्राहकों को देंगे। बड़ी स्क्रीन पर टेलीविजन की कीमत 3,000 रुपये तक कम हो सकती है।"
वहीं, Sony, Panasonic जैसे ब्रांड्स ने भी बजट में जोड़े गए इस फैसले का स्वागत किया और इशारा दिया है कि इस फैसले के बाद, टेलीविजन की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।