• होम
  • electric vehicle
  • ख़बरें
  • भारत की सड़कों पर दौड़ रहे कितने इलेक्ट्रिक टू वीलर्स? सरकार ने बताए आंकड़े, जानें

भारत की सड़कों पर दौड़ रहे कितने इलेक्ट्रिक टू वीलर्स? सरकार ने बताए आंकड़े, जानें

ईवी गाड़‍ियों की संख्‍या में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव वीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना है।

भारत की सड़कों पर दौड़ रहे कितने इलेक्ट्रिक टू वीलर्स? सरकार ने बताए आंकड़े, जानें

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वीकल्‍स पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

ख़ास बातें
  • इलेक्‍ट्र‍िक टू वीलर्स की भारत में बढ़ी संख्‍या
  • 28 लाख 55 हजार 15 तक पहुंची गाड़‍ियां
  • वीलर वीकल्‍स की संख्या 4 दिसंबर तक 2 लाख 57 हजार के पार
विज्ञापन
देश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू वीलर्स की संख्या अब 28 लाख 55 हजार 15 हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर वीलर वीकल्‍स की संख्या 4 दिसंबर तक 2 लाख 57 हजार 169 हो गई है। यह जानकारी हाल ही में संसद में दी गई। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री के वाहन पोर्टल के अनुसार, ओडिशा में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वीकल्‍स (EV) की कुल संख्या 1 लाख 45 हजार 479 है, जिसमें अडोप्शन रेट 1.24 प्रतिशत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल, ओडिशा राज्य में ऑटो आरएंडडी क्लस्टर स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

ईवी कस्‍टमर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे- भारत में फेम (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से पांच साल के लिए है, जिसमें कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजट है। इस योजना ने ई-2वीलर, ई-3 वीलर, ई-4 वीलर, ई-बसों और ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया।

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वीकल्‍स पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। पर‍िवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वीकल्‍स को ग्रीन लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की जरूरतों से छूट दी जाएगी।

परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफ‍िकेशन जारी करके राज्यों को इलेक्ट्रिक वीकल्‍स पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वीकल्‍स की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी 'मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज' में संशोधन किया है, जिसके तहत प्राइवेट और कमर्शल बिल्डिंगों में चार्जिंग स्टेशन शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ईवी गाड़‍ियों की संख्‍या में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव वीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई स्‍कीम 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसका मकसद देशभर में चार्जिंग के इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत बनाना और ईवी मैन्‍युफैक्‍चरिंग में देश में सशक्‍त बनाना है।
 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Xiaomi ने लॉन्च किया फोल्डेबल स्मार्टफोन Mix Flip 2, Leica ब्रांडेड कैमरा यूनिट
  2. Samsung Galaxy Buds Core भारत में लॉन्च: अब ईयरबड्स ही करेंगे बातों का लाइव ट्रांस्लेशन!
  3. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहुंचे स्पेस स्टेशन, Dragon स्पेसक्राफ्ट की हुई डॉकिंग
  4. Tecno Pova 7 5G सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च, चार मॉडल हो सकते हैं शामिल
  5. Thomson ने 43 इंच QLED TV किया लॉन्च, 50W साउंड के साथ दमदार फीचर्स से लैस, जानें सबकुछ
  6. थाईलैंड, सिंगापुर या जापान घूमने का सोच रहे हैं तो Jio के ये प्लान देंगे परदेस में भी साथ, मिलेंगे ऐसे फायदे
  7. Vivo ने लॉन्च किया TWS Air 3 Pro, 52 घंटे तक चलेगी बैटरी, जानें प्राइस, फीचर्स
  8. एंड्रॉयड यूजर्स को हुई टेंशन, Google Gemini फोन पर लेगा अधिक कंट्रोल! 7 जुलाई से बड़ा बदलाव
  9. AI बना साइबर क्राइम का नया तरीका, भारत को 2024 में हुआ 23 हजार करोड़ रुपये का नुकसान
  10. Vivo Watch 5 का eSIM वेरिएंट AI फीचर्स और 22 दिन की बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च, जानें कीमत
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »