ओला इलेक्ट्रिक ने कस्टमर्स की नाराजगी दूर करने के लिए बनाई नई सर्विस टीम

बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल Ola Electric को कस्टमर्स से सर्विस से जुड़ी शिकायतें बड़ी संख्या में मिल रही हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने एक नई सर्विस टीम बनाई है। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के एक कस्टमर ने खराब सर्विस से नाराज होकर एक शोरूम में आग लगा दी थी। 

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी को प्रत्येक महीने लगभग 80,000 शिकायतें मिल रही हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ दिनों पर शिकायतों की संख्या लगभग 7,000 तक पहुंच जाती है। इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर्स पर काफी प्रेशर है। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में खराबी के मामले बढ़ने से कस्टमर्स को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और वे नाराज हो जाते हैं। 

पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Roadster को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की सीरीज में Roadster, Roadster Pro और Roadster X को लाया गया है। Roadster X का प्राइस 2.5 kWh के बैटरी पैक के लिए 74,999 रुपये का है। यह लगभग 2.8 सेकेंड में 0-40 km/h की स्पीड तक पहुंच सकती है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 124 km/h की है। ओला इलेक्ट्रिक ने इसकी सिंगल चार्ज में रेंज लगभग 200 किलोमीटर होने का दावा किया है। इसमें 4.3 इंच की टचस्क्रीन दी गई है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी डिलीवरी अगले वर्ष की शुरुआत में की जाएगी। इस मोटरसाइकिल सीरीज की Roadster के 2.5 kWh के बैटरी पैक वाले वेरिएंट का प्राइस 1,04,999 रुपये, 4.5 kWh का 1,19,999 रुपये और 6 kWh वाले वेरिएंट का 1,39,999 रुपये है। इसकी टॉप स्पीड 126 km/h का है। इसकी सिंगल चार्ज में रेंज लगभग 579 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। 

देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। टू-व्हीलर्स की कुल बिक्री में इस सेगमेंट की हिस्सेदारी 2026-27 तक लगभग 13 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा लगभग पांच प्रतिशत का था। इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म Jefferies की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग चार वर्ष पहले टू-व्हीलर्स की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी केवल 0.4 प्रतिशत की थी। पिछले वर्ष की शुरुआत में यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई थी। इंसेंटिव्स में कटौती के कारण पिछले 24 महीनों में यह हिस्सेदारी चार-सात प्रतिशत की रेंज में रही है।