भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी पर सब्सिडी के खिलाफ चीन ने की WTO में शिकायत

देश में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से EV पर दी जाने वाली सब्सिडी एक प्रमुख कारण है। हालांकि, इस सब्सिडी को लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की है और इसके खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। 

PTI की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन का आरोप है कि EVs और बैटरी के लिए भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम व्यापार से जुड़े वैश्विक नियमों का उल्लंघन करती है। चीन का कहना है कि भारत की इस प्रकार की स्कीम्स इम्पोर्ट की जगह देश में बने गुड्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं और ये चीन के प्रोडक्ट्स के खिलाफ भेदभाव करती हैं। इस बारे में अपनी शिकायत में चीन ने केंद्र सरकार की तीन स्कीम्स की जानकारी दी है। 

इन स्कीम्स में नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज शामिल है। इस स्कीम के लिए 18,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 25,938 करोड़ रुपये की PLI स्कीम और स्कीम टु प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स शामिल हैं। चीन की दलील है कि इन स्कीम्स का उद्देश्य लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना, इम्पोर्ट में कमी करना और फॉरेन विशेषतौर पर चीन के प्रोडक्ट्स में कमी करना है। WTO की प्रक्रिया के अनुसार, किसी विवाद के निपटारे के लिए कंसल्टेशन का निवेदन पहला कदम है। भारत और चीन दोनों WTO के सदस्य हैं और कोई भी सदस्य अगर यह मानता है कि किसी अन्य सदस्य की पॉलिसीज उसके एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वह इसे लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। 

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट भारत में इमिशन से जुड़े नॉर्म्स को सख्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना 2030 तक कारों की कुल बिक्री में EVs की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 30 प्रतिशत करने की है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट में Tata Motors की बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में देश में बिलिनेयर Elon Musk की Tesla ने अपना बिजनेस शुरू किया है। हालांकि, टेस्ला की मॉडल Y के प्राइसेज अधिक होने का इसकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। इस मार्केट में चीन की BYD भी मौजूद है।