मलेशिया में गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी 300 प्रतिशत बढ़ी

पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टकरेंसीज का सेगमेंट तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही क्रिप्टो माइनिंग में भी बढ़ोतरी है। मलेशिया में गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग से पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी 300 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस पर लगाम लगाने के लिए मलेशिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कोशिशें बढ़ाई हैं। 

एक मीडिया रिपोर्ट में मलेशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन फर्म Tenaga Nasional Berhad (TNB) के हवाले से बताया गया है कि पिछले छह वर्षों में गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी की चोरी 300 प्रतिशत बढ़ी है। क्रिप्टो माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का अधिक इस्तेमाल करने वाले एडवांस्ड कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin की सबसे अधिक माइनिंग की जाती है। इससे क्रिप्टो माइनर्स को नए टोकन जेनरेट करने पर रिवॉर्ड मिलता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले छह वर्षों में पावर कट और इलेक्ट्रिसिटी की जोरी से जुड़ी शिकायतों की संख्या बढ़ी है। 

पिछले वर्ष गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग के 2,400 से अधिक मामले पकड़ने के बाद मलेशिया में इन गतिविधियों पर निगरानी कड़ी की जा रही है। कुछ मामलों में प्रापर्टी मालिकों ने अपने किराए पर दिए गए स्पेस के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने की रिपोर्ट दी थी। इन मामलों की जांच के बाद अथॉरिटीज ने गैर कानूनी क्रिप्टो माइनिंग को पकड़ा था। TNB ने दावा किया है कि वह क्रिप्टो माइनिंग से जुड़ी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की जांच और इससे निपटने के लिए अथॉरिटीज के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। 

मलेशिया के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करने वालों को 10 वर्ष तक कैद के साथ ही भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, मलेशिया में क्रिप्टो सेगमेंट को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं और वहां क्रिप्टो माइनिंग गैर कानूनी नही है लेकिन इसके लिए माइनर्स को अपने कामकाज का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इससे पहले अमेरिका और ईरान जैसे कुछ देशों में भी क्रिप्टो माइनिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ने से कुछ रीजंस में मुश्किलें हुई थी। इन देशों ने इससे निपटने के लिए कड़े नियम भी बनाए थे।