पिछले वित्त वर्ष में क्रिप्टो एक्सचेंजों से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर मिलने वाले टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) में 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है
केंद्र सरकार ने लगभग तीन वर्ष पहले क्रिप्टोकरेंसीज या VDA के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत का TDS लगाया था
देश में पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज का सेगमेंट तेजी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष में क्रिप्टो एक्सचेंजों से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर मिलने वाले टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) में 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़ी ट्रांजैक्शंस पर सरकार को 511.83 करोड़ रुपये का TDS मिला है।
एक मीडिया रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के हवाले से बताया गया है कि महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रखने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों से सबसे अधिक 293.40 करोड़ रुपये का TDS प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक (133.94 करोड़ रुपये) और तीसरे स्थान पर गुजरात (28.63 करोड़ रुपये) है। राजधानी दिल्ली से यह टैक्स 28.33 करोड़ रुपये का है। TDS का यह डेटा उन लोकेशंस से जुड़ा है जहां क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद हैं। यह वास्तविक ट्रेड्स की लोकेशन पर बेस्ड नहीं है। महाराष्ट्र में क्रिप्टो से मिलने वाले TDS में 30.63 प्रतिशत और कर्नाटक में 63.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि, गुजरात में क्रिप्टोकरेंसीज से मिलने वाले TDS में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.3 प्रतिशत की कमी हुई है। राजस्थान से TDS का आंकड़ा 15.48 करोड़ रुपये और तमिलनाडु से 9.97 करोड़ रुपये का है। केंद्र सरकार ने लगभग तीन वर्ष पहले क्रिप्टोकरेंसीज या VDA के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत का TDS लगाया था। इसके अलावा VDA से इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लागू किया गया था।
हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इस वर्ष क्रिप्टो में कुल इनवेस्टमेंट की वैल्यू में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत की है। इसके बाद महाराष्ट्र का 12.1 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान है। इस लिस्ट में कर्नाटक (7.9 प्रतिशत) का तीसरा रैंक है। उत्तर प्रदेश में क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में क्रिप्टो सेगमेंट में नॉन-मेट्रो शहरों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसमें टियर-3 और टियर-4 शहरों की संयुक्त तौर पर हिस्सेदारी 43.4 प्रतिशत और टियर-2 शहरों की 32.2 प्रतिशत की है। सरकार ने बताया है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने क्रिप्टो से जुड़े अपराध के मामलों से मिली 4,189.9 करोड़ रुपये की रकम को अटैच किया है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अज्ञात वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से मिले लगभग 889 करोड़ रुपये का खुलासा किया है।
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