क्रिप्टो मार्केट में हुई रिकवरी, बिटकॉइन का प्राइस 1,05,470 डॉलर से ज्यादा

अमेरिका में Donald Trump के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद से क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी है। क्रिप्टोकरेंसीज में शुक्रवार को कुछ रिकवरी हुई है। सबसे अधिक वैल्यू वाली क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin का प्राइस 3.80 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 1,05,527 डॉलर पर था। 

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether में छह प्रतिशत से अधिक का प्रॉफिट था। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने पर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर Ether का प्राइस लगभग 3,407 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। तेजी वाली अन्य क्रिप्टोकरेंसीज में Solana और XRP शामिल थे। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि इस महीने के अंत में फेडरल रिजर्व की मीटिंग तक बिटकॉइन का प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। बिटकॉइन के लिए बड़ा सपोर्ट 1,01,300 डॉलर और अगला रेजिस्टेंस 1,06,700 डॉलर पर है। अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान Bitcoin का रिजर्व और क्रिप्टो के पक्ष में पॉलिसी बनाने का संकेत दिया था। हालांकि, बिटकॉइन का रिजर्व बनाने की योजना को लेकर फेडरल रिजर्व ने असहमति जताई थी। 

हाल ही में बिटकॉइन ने 1,09,200 डॉलर से अधिक का हाई लेवल बनाया था। हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले संबोधन में क्रिप्टो का कोई जिक्र नहीं होने से इस मार्केट में गिरावट हुई थी। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने बताया  है कि क्रिप्टोकरेंसीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स बनाई गई है। अमेरिका की पिछली सरकार ने क्रिप्टो से जुड़ी बहुत सी फर्मों के खिलाफ रूल्स के उल्लंघन का आरोप लगाकर कार्रवाई की थी। इन फर्मों में Coinbase और Kraken शामिल थी। 

इस सेगमेंट में इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की दिलचस्पी भी बढ़ी है। सॉफ्टवेयर मेकर MicroStrategy ने पिछले कुछ सप्ताह में बड़ी संख्या में Bitcoin खरीदे हैं। इस कंपनी ने 19 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 11,000 बिटकॉइन की खरीदारी लगभग 1.1 अरब डॉलर में की है। यह माइक्रोस्ट्रैटेजी की यह लगातार 11वें सप्ताह में बिटकॉइन की बड़ी संख्या में खरीदारी है। बिटकॉइन का इस्तेमाल रूस की कंपनियां विदेश से कारोबार में कर रही हैं। रूस की सरकार ने कानून में बदलाव कर पश्चिमी देशों की पाबंदियों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।