बिटकॉइन में हुई रिकवरी, 94,700 डॉलर से ज्यादा हुआ प्राइस

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में शुक्रवार को कुछ तेजी थी। इसका प्राइस 1.6 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 94,700 डॉलर से अधिक पर था। अमेरिका में इकोनॉमी के मजबूत होने के संकेत मिलने से फेडरल रिजर्व रेट में कटौती से पीछे हट सकता है। इसका असर क्रिप्टो मार्केट पर पड़ा है। 

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी 0.60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट थी। इस रिपोर्ट को लिखे जाने पर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर Ether का प्राइस लगभग 3,292 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। गिरावट वाली अन्य क्रिप्टोकरेंसीज में Solana, XRP, Cardano और Polkadot शामिल थे। पिछले एक दिन में क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक प्रतिशत से अधिक घटकर लगभग 3.26 लाख करोड़ डॉलर पर था। 

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनवेस्टर्स के सतर्कता बरतने के कारण बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के लिए 95,900 डॉलर पर बड़ा रेजिस्टेंस है। इसका सपोर्ट लगभग 91,200 डॉलर पर है। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की हिस्सेदारी लगभग 56 प्रतिशत की है। इस सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने वाली MicroStrategy ने दिसंबर के अंत में लगातार आठवें सप्ताह में बिटकॉइन की बड़ी संख्या में खरीदारी की थी। यह बिटकॉइन की सबसे अधिक होल्डिंग वाली कंपनी है। माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास लगभग 4,46,000 बिटकॉइन हैं। 

हाल ही में इस कंपनी ने बताया था कि वह इस वर्ष अधिक शेयर्स इश्यू कर बिटकॉइन खरीद सकती है। हालांकि, माइक्रोस्ट्रैटेजी के शेयर्स की बिक्री कर बिटकॉइन खरीदने की स्ट्रैटेजी पर सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए प्रचार के दौरान Donald Trump ने बिटकॉइन का रिजर्व बनाने का संकेत दिया था। Federal Reserve का कहना है कि उसका बिटकॉइन का बड़ा स्टॉक बनाने की आगामी सरकार की योजना में शामिल होने का इरादा नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल रूस की कंपनियां विदेश से कारोबार में कर रही हैं। रूस ने कानून में बदलाव कर पश्चिमी देशों की पाबंदियों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। रूस के प्रेसिडेंट Vladimir Putin ने कहा था कि अमेरिकी सरकार अमेरिकी डॉलर का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर इसकी भूमिका को घटा रही है। इस वजह से बहुत से देशों को अन्य एसेट्स का रुख करना पड़ रहा है।