WhatsApp, Google Meet की फ्री कॉल के मजे जल्द होंगे खत्म! जानें क्या है पूरा मामला?

सरकार ने अभी तक ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर को विनियमित करने की योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

विज्ञापन
गैजेट्स 360 स्टाफ, अपडेटेड: 23 सितंबर 2022 18:27 IST
ख़ास बातें
  • TRAI ने पहले कहा था कि OTT सर्विस को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं
  • DOT ने पिछले हफ्ते TRAI से नई सिफारिशें मांगीं थी
  • सरकार ने अभी तक ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर के नियमितीकरण की घोषणा नहीं की है

WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet आदि यूजर्स को फ्री इंटरनेट कॉल की सुविधा देते हैं

दूरसंचार विभाग (DoT) ने कथित तौर पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से इंटरनेट मैसेजिंग और वॉयस कॉलिंग एप्लिकेशन के नियमन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर उसके विचार मांगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम Meta के स्वामित्व वाले WhatsApp, Signal, Google Meet और इनके जैसे अन्य ऐप और सर्विस जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू किया जा सकता है। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कई वर्षों से ट्राई से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि टेलीकॉम के लिए उसके नियम इन सर्विस पर भी लागू हों जो समान कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधाएं देते हैं।

समाचार एजेंसी PTI द्वारा एक अनाम सरकारी कार्यकर्ता का हवाला देते हुए बताया गया कि इंटरनेट टेलीफोनी पर ट्राई की पिछली सिफारिशों को DOT द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके बाद इंटरनेट टेलीफोनी और ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स पर व्यापक संदर्भ मांगा गया, जो यूजर्स को कॉल करने और इंटरनेट पर मैसेज भेजने की अनुमति देते हैं।

TRAI ने पहले कहा था कि OTT सर्विस को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और DOT ने पिछले हफ्ते नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलते परिवेश के चलते ट्राई से नई सिफारिशें मांगीं। उस समय, ट्राई ने सिफारिश की थी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) फोन नेटवर्क पर कॉल करने के लिए इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान कर सकते हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार इंटरकनेक्शन फीस का भुगतान किया और वैध इंटरसेप्शन एक्वपमेंट स्थापित किया।

सरकार ने अभी तक ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर को विनियमित करने की योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

गौरतलब है कि देश में ओटीटी प्लेयर्स के रेगुलेशन को लेकर ट्राई कई सालों से टेलीकॉम ऑपरेटरों के दबाव का सामना कर रहा है। दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया है कि इन सर्विस को लाइसेंस फीस का भुगतान करना चाहिए और वैध इंटरसेप्शन और सर्विस क्वालिटी से संबंधित समान नियमों के अधीन होना चाहिए।
Advertisement

 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: , DoT, WhatsApp, Facebook, TRAI
The resident bot. If you email me, a human will respond. ...और भी
Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. इंफोसिस को बड़ी राहत, नहीं चुकाना होगा 32,400 करोड़ रुपये का GST 
#ताज़ा ख़बरें
  1. ट्रंप ने दी मस्क की कंपनियों को मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की चेतावनी
  2. इंफोसिस को बड़ी राहत, नहीं चुकाना होगा 32,400 करोड़ रुपये का GST 
  3. WWDC 2025 : AirPods में मिलेगा कैमरा कंट्रोल और स्लीप डिटेक्शन फीचर!
  4. Android कंपनियों को देना होगा 5 साल तक अपडेट, नए नियम से भारतीयों को भी फायदा?
  5. 14 हजार रुपये गिरी 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Samsung स्मार्टफोन की कीमत
  6. फीचर फोन यूजर्स भी कर सकेंगे UPI पेमेंट्स, PhonePe जल्द लाएगा नया ऐप!
  7. Huawei Band 10 भारत में लॉन्च, AMOLED स्क्रीन और 14 दिन की बैटरी के साथ; जानें कीमत
  8. iQOO Z10 Lite 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, 6,000mAh की बैटरी
  9. Oppo की K13x 5G के लॉन्च की तैयारी, 6,000mAh हो सकती है बैटरी
  10. Google Chrome होगा अब तक सबसे तेज!, अब ज्यादा फास्ट होगा काम, बचेगा समय
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.