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Battlegrounds Mobile India के रूप में लौट रहा PUBG, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

क्राफ्टन दावा कर रही है कि यह नया गेम सभी भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करता है। प्लेयर से डेटा कलेक्ट करना और स्टोर करना जैसे संदर्भ में यह भारतीय नियमों के अधीन ही काम करेगा।

Battlegrounds Mobile India के रूप में लौट रहा PUBG, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Battlegrounds Mobile India ने लॉन्च से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

ख़ास बातें
  • Battlegrounds Mobile India को क्राफ्टन द्वारा घोषित किया गया है
  • नए अवतार में लौट रहा है PUBG Mobile
  • ट्विटर पर गेम के फैन्स ने जाहिर किया उत्साह
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साउथ कोरियन प्रकाशक Krafton द्वारा Battlegrounds Mobile India को PUBG Mobile का भारतीय वेरिएंट घोषित किया गया है। PUBG Mobile गेम को भारतीय सरकार ने पिछले वर्ष सितम्बर महीने में बैन कर दिया था। इस नए गेम के लोगो (Logo) में भारत की तिरंगा थीम भी डाली गई है जो कि भारत में मोबाइल गेमर्स को आकर्षित करेगा। भारत में लॉन्च से पहले इसके लिए पूर्व पंजीकरण भी किया जा सकेगा।

जो लोग पबजी मोबाइल गेम के बैन होने पर निराश हो गए थे अब उनके लिए इस घोषणा ने एक खुशखबरी दी है। अपने पसंदीदा गेम को खेल पाने के लिए इंतजार न कर सकने की स्थिति में यूजर्स ने सोशल मीडिया पर मीम की झड़ी लगा दी है।
 
 
 
 
 
 

दरअसल पिछले वर्ष भारतीय सरकार ने चीन संबंधित 118 ऐप्स को बैन कर दिया था। इनमें पबजी मोबाइल भी शामिल थी। इस कदम के पीछे की वजह उन शिकायतों को बताया जा रहा था जिनमें कहा गया था कि ये ऐप्स डेटा चोरी करके देश से बाहर स्थित सर्वर के पास गैर-कानून रूप से सूचनाएं भेज रही हैं। बैन के बाद क्राफ्टन की सहायक कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ने PUBG मोबाइल के प्रकाशन और वितरण अधिकार चीनी कंपनी Tencent Games से लेकर अपने अधीन कर लिए।  

अब क्राफ्टन दावा कर रही है कि यह नया गेम सभी भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करता है। प्लेयर से डेटा कलेक्ट करना और स्टोर करना जैसे संदर्भ में यह भारतीय नियमों के अधीन ही काम करेगा। ऐसा भी कहा गया है कि अब क्राफ्टन देश में अपने सहभागीदारों के साथ मिलकर ई-स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी जिसमें यह लॉन्च के समय भारत-विशिष्ट इन-गेम इवेंट्स की शुरुआत करेगी।

साउथ कोरियन कंपनी ने सितम्बर महीने में गेम के बैन होने के बाद भारतीय सरकार द्वारा बैन हटाने को लेकर कई प्रयास किए और सरकार को यकीन दिलाने की कोशिशें कीं। इसमें कंपनी डेटा का स्थानीयकरण करने के लिए भी तैयार थी और भारत में 100 लोगों की एक समर्पित टीम भी इसके लिए बनाने के लिए तैयार थी।

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