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यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी इनवेस्टमेंट कर रही है। इस वजह से कॉस्ट को घटाने के लिए स्टाफ में कमी की जा रही है। इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी संख्या में वर्कर्स की छंटनी की थी। पिछले महीने के अंत में कंपनी के पास लगभग 2,28,000 वर्कर्स थे। यह इनमें से हजारों वर्कर्स को हटाने की तैयारी कर रही है। इसका विशेषतौर पर सेल्स और गेमिंग जैसी डिविजंस पर बड़ा असर होगा।

डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कंपनी को दिए इस नोटिस पर कार्यवाही बंद कर दी है। इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि DGGI से जानकारी मिलने के बाद यह मामला समाप्त हो गया है। कंपनी ने बताया, "इस अवधि के लिए प्री-शो कॉज नोटिस के अनुसार, GST की रकम 32,403 करोड़ रुपये की थी।

इन स्मार्टफोन्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। AI+ ब्रांड के स्मार्टफोन्स की बिक्री ई-कॉमर्स साइट Flipkart के जरिए की जाएगी। इनमें देश में डिवेलप किया गया यूजर इंटरफेस, लोकलाइज्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने बताया है कि इन स्मार्टफोन्स को जून के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्मार्टफोन्स के लिए फ्लिपकार्ट पर एक माइक्रोसाइट शुरू हो गई है।

अमेरिका के प्रेसिडेंट Donald Trump ने भारत में बनने वाले आईफोन्स पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। GTRI की रिपोर्ट में रिपोर्ट में लगभग 1,000 डॉलर (लगभग 85,100 रुपये) के आईफोन की मौजूदा वैल्यू चेन के आधार पर यह जानकारी दी है। इसमें 12 से अधिक देशों का योगदान होता है। इस वैल्यू में एपल की सबसे अधिक लगभग 450 डॉलर प्रति डिवाइस की हिस्सेदारी होती है।

Infosys ने इन ट्रेनीज को एक महीने के वेतन के साथ ही एक्सटर्नल ट्रेनिंग, एकोमडेशन और ट्रैवल अलाउंस की पेशकश की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इंफोसिस ने हाल ही में बर्खास्त किए गए लगभग 240 ट्रेनीज को ईमेल भेजकर बताया है कि उन्हें एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस ईमेल में कहा गया है कि नौकरी गंवाने वाले ट्रेनीज को मुफ्त एक्सटर्नल ट्रेनिंग की पेशकश की जाएगी।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ के अनुमान से भी इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इंफोसिस ने रेवेन्यू में तीन प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान दिया है। हालांकि, कंपनी के मार्जिन गाइडेंस का अनुमान 20-22 प्रतिशत पर बरकरार है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में वह 20,000 से अधिक फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ( BSNL) के 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर 5G में तब्दील करने का कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास है BSNL का इस वर्ष के मध्य तक लगभग एक लाख 4G साइट्स शुरू करने का टारगेट है। इसके बाद कंपनी का 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए TCS ने रेडियो इक्विपमेंट की सप्लाई की है।

अप्रैल को BSNL ने 'कस्टमर सर्विस मंथ' के तौर पर निर्धारित किया है। इसमें पूरे देश में कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करना, फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कस्टमर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करना है।

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम Pemmasani Chandra Sekhar ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि BSNL ने 4G की एक लाख साइट्स के लिए परचेज ऑर्डर दिए हैं। इनमें से लगभग 84,000 साइट्स को इंस्टॉल किया गया है और 74,521 साइट्स शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि 4G नेटवर्क के लॉन्च में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा से कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ा है।

इस एग्रीमेंट में Tata Group की Tata Consultancy Services, Tata Technologies, Tata AutoComp और Tata Electronics शामिल हैं। टेस्ला को ये कंपनियां सर्विसेज और कंपोनेंट्स उपलब्ध कराएंगी। बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी ने भारतीय सप्लायर्स के साथ बातचीत शुरू की है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में देश में टेस्ला बिजनेस शुरू कर सकती है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई में खुल सकता है।

कंपनी का लगभग एक लाख 4G साइट्स इंस्टॉल करने का टारगेट है। इस महीने की शुरुआत तक इनमें से 83,629 साइट्स को इंस्टॉल किया गया है। इनमें से 74,000 से अधिक साइट्स कार्य कर रही हैं। इस नेटवर्क के लिए कंपनी ने देश में बनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस वर्ष के मध्य तक कंपनी की 5G नेटवर्क को भी लॉन्च करने की योजना है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

कंपनी के मैसुरु कैम्पस में हुई छंटनी की कर्नाटक सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने जांच की थी। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ओर से किसी श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस का दौरा किया था। कंपनी ने अपने हायरिंग प्रोसेस और फ्रेशर्स की छंटनी के कारण की जानकारी दी है।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। TCS के पूर्व वर्कर Anil Kini ने आरोप लगाया था कि कंपनी अमेरिका में अधिक वर्कर्स को भेजने के लिए वीजा की जरूरत को लेकर गलत जानकारी देती है। Kini ने कहा था कि TCS लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिक वीजा हासिल करने के लिए अपनी पोजिशंस से अधिक पेटिशंस दाखिल करती है।