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Infosys ने इन ट्रेनीज को एक महीने के वेतन के साथ ही एक्सटर्नल ट्रेनिंग, एकोमडेशन और ट्रैवल अलाउंस की पेशकश की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इंफोसिस ने हाल ही में बर्खास्त किए गए लगभग 240 ट्रेनीज को ईमेल भेजकर बताया है कि उन्हें एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस ईमेल में कहा गया है कि नौकरी गंवाने वाले ट्रेनीज को मुफ्त एक्सटर्नल ट्रेनिंग की पेशकश की जाएगी।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ के अनुमान से भी इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इंफोसिस ने रेवेन्यू में तीन प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान दिया है। हालांकि, कंपनी के मार्जिन गाइडेंस का अनुमान 20-22 प्रतिशत पर बरकरार है। कंपनी ने कहा है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में वह 20,000 से अधिक फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ( BSNL) के 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर 5G में तब्दील करने का कॉन्ट्रैक्ट भी TCS के पास है BSNL का इस वर्ष के मध्य तक लगभग एक लाख 4G साइट्स शुरू करने का टारगेट है। इसके बाद कंपनी का 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। BSNL के 4G नेटवर्क के लिए TCS ने रेडियो इक्विपमेंट की सप्लाई की है।

अप्रैल को BSNL ने 'कस्टमर सर्विस मंथ' के तौर पर निर्धारित किया है। इसमें पूरे देश में कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करना, फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कस्टमर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करना है।

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम Pemmasani Chandra Sekhar ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि BSNL ने 4G की एक लाख साइट्स के लिए परचेज ऑर्डर दिए हैं। इनमें से लगभग 84,000 साइट्स को इंस्टॉल किया गया है और 74,521 साइट्स शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि 4G नेटवर्क के लॉन्च में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा से कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ा है।

इस एग्रीमेंट में Tata Group की Tata Consultancy Services, Tata Technologies, Tata AutoComp और Tata Electronics शामिल हैं। टेस्ला को ये कंपनियां सर्विसेज और कंपोनेंट्स उपलब्ध कराएंगी। बिलिनेयर Elon Musk की इस कंपनी ने भारतीय सप्लायर्स के साथ बातचीत शुरू की है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में देश में टेस्ला बिजनेस शुरू कर सकती है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई में खुल सकता है।

कंपनी का लगभग एक लाख 4G साइट्स इंस्टॉल करने का टारगेट है। इस महीने की शुरुआत तक इनमें से 83,629 साइट्स को इंस्टॉल किया गया है। इनमें से 74,000 से अधिक साइट्स कार्य कर रही हैं। इस नेटवर्क के लिए कंपनी ने देश में बनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस वर्ष के मध्य तक कंपनी की 5G नेटवर्क को भी लॉन्च करने की योजना है।

इस छंटनी के खिलाफ IT वर्कर्स की यूनियन ने केंद्र सरकार से शिकायत की है।Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, धर्मेन्द्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी से शिकायत की है। कंपनी ने बताया था कि ये वर्कर्स इंटरनल टेस्ट्स को पास करने में नाकाम रहे थे।

कंपनी के मैसुरु कैम्पस में हुई छंटनी की कर्नाटक सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने जांच की थी। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ओर से किसी श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्य के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस का दौरा किया था। कंपनी ने अपने हायरिंग प्रोसेस और फ्रेशर्स की छंटनी के कारण की जानकारी दी है।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। TCS के पूर्व वर्कर Anil Kini ने आरोप लगाया था कि कंपनी अमेरिका में अधिक वर्कर्स को भेजने के लिए वीजा की जरूरत को लेकर गलत जानकारी देती है। Kini ने कहा था कि TCS लॉटरी सिस्टम के जरिए अधिक वीजा हासिल करने के लिए अपनी पोजिशंस से अधिक पेटिशंस दाखिल करती है।

इंफोसिस का कहना है कि इस ट्रेनीज को तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के उद्देश्य से इस असेसमेंट को टाला गया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने दावा किया है कि उसकी कोशिश और सरकार की कार्रवाई की वजह से लगभग 800 ट्रेनीज के असेसमेंट को टाल दिया गया है। NITES ने लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट ने कर्नाटक की लेबर मिनिस्ट्री को इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी के विवाद का समाधान करने के लिए जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया है। IT वर्कर्स की यूनियन Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री के सामने इंफोसिस के मैसुरु कैम्पस में फ्रेशर्स की छंटनी का मुद्दा उठाया था।

इन टूल्स में ChatGPT और हाल ही में पेश किया गया चीन का DeepSeek शामिल हैं। भारत में इन AI टूल्स को लेकर केंद्र सरकार का रवैया सख्त है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता को रिस्क के मद्देनजर अपने कर्मचारियों से इन AI टूल्स से बचने को कहा है।ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डेटा की सिक्योरिटी के लिए रिस्क की वजह से DeepSeek के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए यह कंपनी वर्कर्स की हायरिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने बड़ी संख्या में वर्कर्स की छंटनी की है। Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, Salesforce में 1,000 से अधिक जॉब्स पर असर पड़ेगा। हालांकि, छंटनी के दायरे में आने वाले वर्कर्स को कंपनी में अन्य जॉब्स के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।