कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रोटोकॉल मौजूद है। कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले में इंटरनेट सर्विसेज बंद करने वाले राज्यों के बजाय मिनिस्ट्री को नोटिस जारी कर रहा है
सरकार ने वैवाहिक वेबसाइट्स की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को ऐसी वेबसाइट को चलाने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने खाते बनाने के लिए पहचान का सबूत देने को भी अनिवार्य बना दिया है।