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Disney में बड़े स्तर पर छंटनियां देखने को मिल सकती हैं। कैलिफॉर्निया बेस्ड मीडिया व एंटरटेनमेंट कंपनी अपने वर्कफोर्स को कथित तौर पर घटाने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है।

PF बैलेंस चेक करना अब और आसान हो गया है, क्योंकि इसे SMS के जरिए भी जाना जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को 7738299899 नंबर पर EPFOHO UAN के साथ मैसेज भेजना होता है। सही फॉर्मेट में मैसेज भेजने के बाद कुछ ही समय में बैलेंस और लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिल जाती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता या जो जल्दी में जानकारी पाना चाहते हैं।

Xiaomi ने नया Mijia Electric Shaver Pro Set लॉन्च किया है, जो मल्टी-फंक्शनल ग्रूमिंग डिवाइस के तौर पर आता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग बेस, साइडबर्न और नोज हेयर ट्रिमर शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, इसका चार्जिंग बेस स्टरलाइजेशन और एयर ड्राइंग फीचर्स के साथ आता है। शेवर में डबल-रिंग ब्लेड डिजाइन, हाई-स्पीड मोटर और स्मार्ट चिप दी गई है, जो बेहतर शेविंग एक्सपीरियंस देने का दावा करती है। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री फ्लोटिंग हेड और लंबी बैटरी लाइफ भी मिलती है।

Meta एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी सिलिकॉन वैली में करीब 200 कर्मचारियों को निकाल सकती है, जिसमें Burlingame और Sunnyvale के ऑफिस शामिल हैं। यह कटौती मई के आखिर में लागू हो सकती है। इससे पहले भी Meta Reality Labs और अन्य टीमों में छंटनी कर चुकी है। दूसरी तरफ, कंपनी AI पर फोकस बढ़ा रही है और इस साल भारी निवेश करने की योजना बना रही है। CEO Mark Zuckerberg के अनुसार, कंपनी कम टीम साइज के साथ AI टूल्स के जरिए एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है।

Paytm ने अपने ऐप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे अब यूजर्स फिंगरप्रिंट या Face ID के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कार्डलेस ATM कैश विदड्रॉल की सुविधा भी शुरू की है, जिसमें QR कोड स्कैन करके बिना कार्ड पैसे निकाले जा सकते हैं। NPCI गाइडलाइन्स के मुताबिक, बायोमेट्रिक पेमेंट की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित और आसान पेमेंट एक्सपीरियंस देने के लिए लाया गया है।

हैदराबाद में साइबर ठगों ने एक नया और खतरनाक फ्रॉड तरीका अपनाया है, जिसमें बड़ी कंपनियों के CEO और CFO के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस स्कैम की शुरुआत फिशिंग ईमेल से होती है, जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही सिस्टम हैक हो जाता है। इसके बाद हैकर्स WhatsApp Web के जरिए अधिकारियों के अकाउंट से मैसेज भेजकर अकाउंटेंट्स को तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। चूंकि मैसेज असली अकाउंट से आते हैं, कर्मचारी उन्हें सही मान लेते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं।

Census 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और पहले फेज में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट सामने आ गई है। इस चरण में घर, सुविधाओं और परिवार से जुड़ी बेसिक जानकारी ली जाएगी। साथ ही इस बार self-enumeration की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोग खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। हालांकि, जनगणना के दौरान फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है, जहां ठग फर्जी कॉल या लिंक के जरिए जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग असली प्रक्रिया को समझें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सतर्क रहें।

भारत की Census 2027 पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें self-enumeration का नया फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी फैमिली और पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सटीक बनती है। यह सुविधा अप्रैल 2026 से Phase I के तहत अलग-अलग राज्यों में शुरू होगी। जनगणना दो चरणों में होगी, जिसमें पहले घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और दूसरे चरण में व्यक्ति से जुड़ी डिटेल्स ली जाएंगी। सरकार के मुताबिक सभी डेटा सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहेगा।

रूस में इंटरनेट कंट्रोल को और सख्त करने की तैयारी हो रही है, जहां सरकार अब VPN के इस्तेमाल को कम करने पर फोकस कर रही है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल मंत्री Maksut Shadayev ने कहा है कि VPN यूसेज को सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। हाल के महीनों में रूस ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया और मोबाइल इंटरनेट पर भी कई बार रोक लगाई है। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण के लिए जरूरी हैं। हालांकि यूजर्स लगातार नए VPN का इस्तेमाल कर इन प्रतिबंधों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं।

सिम बाइंडिंग के नियम अब 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नियम के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर WhatsApp, Telegram, Signal जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे।

केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक ईमेल सिस्टम को अपग्रेड करते हुए करीब 16.68 लाख ईमेल अकाउंट्स को Zoho के क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया है। MeitY के मुताबिक इस प्रक्रिया पर अब तक 180.10 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह माइग्रेशन NIC के जरिए किया गया और इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और sovereign ईमेल सिस्टम तैयार करना है, जिसमें डेटा का पूरा नियंत्रण सरकार के पास रहे। प्रति यूजर ईमेल अकाउंट की लागत 170 से 300 रुपये प्रति माह के बीच है, जो स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करती है।

मेघालय सरकार ने Starlink के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए MoU साइन किया है। Conrad K Sangma के मुताबिक इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य के दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारना है। इस पहल से स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए e-Arrival Card अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल फॉर्म पुराने पेपर सिस्टम की जगह लेता है और इसे फ्लाइट के 72 घंटे के भीतर भरना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद QR कोड मिलता है, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाना होता है। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। भारतीय नागरिकों को यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है।

Oracle ने बड़ी छंटनी को अंजाम दिया है जिसमें 30 हजार कर्मचारी कंपनी से निकाले गए हैं। ग्लोबल लेवल पर कंपनी ने एक महीने के भीतर इन कर्मचारियों की छंटनी की है। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में से 12 हजार कर्मचारी निकाले गए हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले एक महीने में और भी छंटनियां की जा सकती हैं।

Meta और YouTube पर जुर्माना लगा है। वाशिंगटन में जूरी ने एक केस का फैसला सुनाते हुए दोनों प्लेटफॉर्म्स को जुर्माना देने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया कंपनी को लेकर फैसले में कहा गया है कि मेटा ने अपने लत लगाने वाले डिजाइन के चलते युवा यूजर्स को हानि पहुंचाई है।