I4c

भारत में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 2024 में अब तक 11 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम नामक धोखाधड़ी के मामले भी शामिल हैं, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराने और ठगने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक और टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोग इनके निशाने पर होते हैं। सरकार ने हाल ही में ऐसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है, जिनमें हजारों फर्जी WhatsApp और Skype अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी शामिल है।

DoT ने देश में मौजूद सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कॉलर्स को साइबर क्राइम से जागरूक करने के लिए रोजाना 8-10 बार एक स्पेशल कॉलर ट्यून चलाए। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की पहल है। पिछले कुछ महीनों में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिनमें से एक बड़ा फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट के रूप में हो रहा है। एजेंसी ने इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए खास कॉलर ट्यून बनाई है, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए 1,700 से ज्यादा Skype आईडी और 59 हजार से ज्यादा WhatsApp अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो कि फ्रॉड एक्टिविटी से संबंधित थे। सरकार का यह सिस्टम 9.94 लाख से ज्यादा कंप्लेंट को प्रभावी तरीके से मैनेज करते हुए 3,431 करोड़ रुपये से ज्यादा के फानेंशियल नुकसान को रोकने में मददगार रहा है।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन (I4C) की ओर से एक शिकायत के आधार पर दायर किए गए मामले की जांच के दौरान ये छापे मारे गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात सायबर अपराधियों और संदिग्ध विदेशी अपराधियों ने व्यवस्थित तरीके से सायबर फ्रॉड किए हैं। विदेश से अपना नेटवर्क चलाने वाले जालसाज वेबसाइट्स और वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं।

इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उपाय भी किए हैं। इसी कड़ी में इंडियन सायबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने विदेशी हैकर्स के कम से कम 17,000 वॉट्सऐप एकाउंट्स को ब्लॉक किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सायबर सेफ्टी हैंडल, CyberDost ने बताया कि उसका लक्ष्य विदेशी क्रिमिनल नेटवर्क को नष्ट करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाना है।

नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU), जो कि I4C का एक समूह है, ने पिछले हफ्ते इन वेबसाइटों की पहचान की और उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश की।