Digital Payments India

भारत में बैंक और टेलीकॉम कंपनियां OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। नए “silent authentication” सिस्टम में यूजर के बिना किसी एक्शन के बैकग्राउंड में SIM और मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। यह तकनीक खास तौर पर SIM क्लोनिंग और eSIM स्वैप जैसे फ्रॉड को रोकने के लिए लाई जा रही है। RBI के 2FA नियमों के तहत बैंक अब फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप टोकन और बायोमेट्रिक जैसे सुरक्षित विकल्प भी अपना रहे हैं।

PhonePe ने UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिना PIN डाले पूरे किए जा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यूजर अब फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए पेमेंट अप्रूव कर सकेंगे, जिससे वन टच अनुभव मिलेगा। यह सुविधा QR स्कैन, ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम करेगी। 5,000 रुपये से ऊपर की राशि के लिए UPI PIN जरूरी रहेगा। फिलहाल यह फीचर Android यूजर्स के लिए उपलब्ध है और iOS पर जल्द आने की उम्मीद है।

Paytm ने सरकार समर्थित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi के साथ MoU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस को Bharat Taxi ऐप में इंटीग्रेट करेगी। यात्रियों को UPI के जरिए इन ऐप पेमेंट के साथ QR कोड, Soundbox और कार्ड मशीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Bharat Taxi को 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने लॉन्च किया था। यह को ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाता। यह पहल Ola, Uber और Rapido जैसे निजी प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देती है।

भारत सरकार और केंद्रीय बैंक से जुड़े अधिकारी Ant International के Alipay+ प्लेटफॉर्म को UPI से जोड़ने पर बातचीत कर रहे हैं। इस कदम का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना है, जिससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को फायदा मिल सकता है। UPI पहले ही देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश में है। हालांकि, Alipay की चीन से जुड़ी पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा और डेटा से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है।

रेलवे मंत्रालय ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए RailOne ऐप यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट खरीदने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी, चाहे पेमेंट किसी भी डिजिटल मोड से किया जाए। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। अभी तक यह फायदा सिर्फ R-wallet से पेमेंट करने पर ही मिलता था। मंत्रालय ने CRIS को ऐप में जरूरी तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का मानना है कि इससे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा मिलेगा।

UPI Offline Payments उन स्थितियों के लिए बनाया गया फीचर है, जहां मोबाइल डेटा या नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता। यह सिस्टम USSD कोड *99# के जरिए चलता है और यूजर्स बिना इंटरनेट, बिना ऐप और यहां तक कि कीपैड फोन से भी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वही UPI PIN इस्तेमाल होता है जो ऑनलाइन UPI में चलता है, इसलिए सुरक्षा के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। NPCI ने सुरक्षा को देखते हुए प्रति ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये और रोजाना 5,000 रुपये की लिमिट तय की है। यह फीचर मेट्रो, हाईवे, बेसमेंट, गांव या किसी भी लो-नेटवर्क एरिया में तुरंत काम आता है और लगभग सभी बैंक इसे सपोर्ट करते हैं।

Apple ने नया Tap to Pay फीचर लॉन्च किया है जिसने डिजिटल पेमेंट का अंदाज ही बदल दिया है। फीचर ऐसा है कि iPhone ही पेमेंट मशीन बन जाता है। अगर आपके पास iPhone है तो आप कॉन्टेक्टलैस पेमेंट एक चुटकी में कर सकते हैं। रिटेल शॉपिंग, कैब बुकिंग, रेस्टोरेंट या होम डिलीवरी, सबमें बस एक टैप के साथ पेमेंट की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। एप्पल का नया फीचर नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक के सहारे चलता है।

वैल्यू के लिहाज से पिछले महीने ये ट्रांजैक्शंस 25.08 लाख करोड़ रुपये की रही हैं। यह मई में 25.14 लाख करोड़ रुपये के बाद दूसरा हाई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में UPI की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत की है। हाल ही में दुनिया में भारत सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश बना था। इस उपलब्धि में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बड़ा योगदान है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने UPI Lite की लिमिट 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। इसमें वॉलेट लिमिट भी 2000 रुपये से बढ़ाकर कुल 5000 रुपये कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रोसरी का सामान खरीदने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट करने या क्विक स्नैक खरीदने जैसे डेली पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है।

UPI पेमेंट्स पिछले वर्ष दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी। इस प्लेटफॉर्म पर दिसंबर लगभग 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी

G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी के हिस्से के तौर पर सरकार की योजना कई देशों को आधार, UPI, DigiLocker और GSTN जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की पेशकश करने की है

उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में सप्लाई से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के साथ ही जनसंख्या के निचले तबके की ओर भी देखने की जरूरत है जो कई मुश्किलों का सामना करता है

यह सर्विस 40 करोड़ से ज्‍यादा फीचर फोन यूजर्स को सेफ तरीके से डिजिटल पेमेंट करने में सक्षम बनाएगी।