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SIR Draft Voter List 2026 जारी हो चुकी है। अगर आपने SIR प्रक्रिया के दौरान अपना फॉर्म जमा किया था, तो अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। नाम EPIC यानी Voter ID नंबर, नाम और दूसरी जानकारी के जरिए ऑनलाइन खोजा जा सकता है। अगर योग्य होने के बावजूद नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो दावे और आपत्तियों की अवधि में नाम शामिल कराने के लिए Form 6 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं मतदाता सूची में नाम या पता जैसी जानकारी गलत है तो Form 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य के अनुसार तारीखें अलग हो सकती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने SIR के तीसरे चरण के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद मतदाता ऑनलाइन यह जांच सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या हटा दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या संबंधित राज्य के CEO पोर्टल से Deleted Voters PDF डाउनलोड की जा सकती है। अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है, तो चुनाव आयोग के पोर्टल पर Form 6 भरकर दोबारा नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का स्टेटस रेफरेंस आईडी के जरिए ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है।

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर कई वोटर्स डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि एन्यूमरेशन फेज में किसी भी मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यदि किसी रिकॉर्ड में गलती मिलती है या लिंकिंग की समस्या आती है, तभी संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) नोटिस जारी करेगा। नोटिस मिलने के बाद ही संबंधित मतदाता को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए आयोग की ओर से मान्य डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) Phase-III शुरू करने का ऐलान किया है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। इसके तहत Booth Level Officers घर-घर जाकर Enumeration Form भरवाएंगे। मतदाता यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। अगर पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है, तो तय दस्तावेज जमा करने होंगे। नए वोटर Form 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि पता बदलने वाले मतदाता Form 8 भर सकते हैं।

Strategy (पहले MicroStrategy) ने US Securities and Exchange Commission को एक फाइलिंग में बताया है कि उसने छह अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 13,927 बिटकॉइन लगभग एक अरब डॉलर में खरीदे हैं। यह खरीदारी 71,902 डॉलर प्रति बिटकॉइन के औसत प्राइस पर की गई है। इस एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेकर के पास कुल 7,90,897 बिटकॉइन हो गए हैं

Delhi Electricity Regulatory Commission ने ऐसा फ्रेमवर्क मंजूर किया है, जिससे उपभोक्ता आपस में सीधे बिजली खरीद और बेच सकेंगे। Tata Power DDL और BSES Rajdhani Power Limited को P2P एनर्जी ट्रेडिंग पायलट शुरू करने की अनुमति मिली है। इस मॉडल में रूफटॉप सोलर वाले prosumers अपनी अतिरिक्त बिजली अन्य उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। ट्रेडिंग स्मार्ट मीटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी और बिल में समायोजित की जाएगी। पायलट चरण में उत्तर और दक्षिण दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

सरकार समर्थित Bharat Taxi ने भारत के राइड हाइलिंग मार्केट में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। दो महीने के पायलट के बाद लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म को कोऑपरेटिव ओन्ड मॉडल पर तैयार किया गया है, जहां ड्राइवरों को Sarathi कहा जाता है और वे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी होते हैं। Ministry of Cooperation के सपोर्ट वाले Bharat Taxi में जीरो कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग और ड्राइवर ओनरशिप जैसे फीचर्स का दावा किया गया है। फिलहाल यह ऐप ऑटो, बाइक टैक्सी और कैब बुकिंग की सुविधा देता है।

WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी और Competition Commission of India द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपये के जुर्माने से जुड़ा है। सरकार ने डेटा शेयरिंग को एक्सप्लॉइटेटिव बताया, जबकि Meta की ओर से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।

स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) फॉर्म भरवाने के नाम पर एक नया साइबर फ्रॉड सामने आ रहा है। साइबर अपराधी चुनाव आयोग के नाम पर मतदाताओं को फोन कर रहे हैं और SIR फॉर्म भरने के बहाने ओटीपी मांग रहे हैं। यह नया तरीका काफी सामान्य दिखता है, लेकिन खतरनाक है। फ्रॉड खुद को चुनाव आयोग का कर्मचारी बताते हुए दावा करते हैं कि वे SIR फॉर्म वेरिफिकेशन में मदद कर रहे हैं और मतदाता के फोन पर भेजे गए ओटीपी को मांगते हैं।

केरल स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन ने चार्जिंग के तरीके को दो टाइम जोन में विभाजित है। पहले टाइम जोन को सोलर पीरियड कहा जाता है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच आता है। इस टाइम जोन के दौरान राज्य चार्जिंग के लिए ईवी यूजर्स को स्टैंडर्ड रेट दिया जाएगा। EV चार्जिंग स्टेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद रेगुलेटरी कमीशन ने चार्ज में बदलाव करने का फैसला किया।

इस आरोप की US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ने जांच शुरू की है। भेदभाव का आरोप लगाने वाले अधिकतर पूर्व वर्कर्स 40 वर्ष की आयु से अधिक और गैर दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इनका कहना है कि TCS ने उनकी छंटनी की थी लेकिन उनके भारतीय सहकर्मियों का पक्ष लिया था। भारतीय वर्कर्स में से कुछ H-1B वीजा पर कार्य कर रहे थे।

Reliance-Disney Merger : बुधवार को CCI ने देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मीडिया इकाइयों के मर्जर को अपनी सहमति दे दी।

हाल ही में गूगल की ओर से पॉलिसी में बदलाव किया गया था। गूगल के वैकल्पिक बिलिंग सिस्टम को चुनने पर भी सर्विस फीस चुकानी होगी लेकिन यह स्टैंडर्ड फीस की तुलना में चार प्रतिशत कम होगी

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ऑफिशियल वेबसाइट से आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनावों में प्रत्येक प्रत्याशी के नतीजे चेक कर सकते हैं।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि साजिद खान के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे बेहद गंभीर हैं और जल्द से जल्द इनकी पड़ताल की जानी चाहिए। नेशनल टेलीविजन या ओटीटी पर भी इस तरह के आरोपी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए।