Card

PAN कार्ड का उपयोग इनकम टैक्स फाइल करने, कई वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ पहचान के प्रमाण के तौर पर होता है। पैन एक विशिष्ट 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय टैक्सपेयर को जारी की जाती है। डिपार्टमेंट विशिष्ट पैन कार्ड नंबर के आधार पर सभी टैक्स संबंधित ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। सरकार द्वारा एक बार जारी करने के बाद पैन नंबर हमेशा के लिए वैध रहता है।

आधार कार्ड का उपयोग बैंक अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स भरने, स्कूल में दाखिला, नई सिम कार्ड खरीदना, सरकारी योजनाओं के आवेदन आदि में किया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण के तौर पर भी होता है। भारत में सभी उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने WhatsApp पर आधार कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है। आपको सबसे पहले अपने वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट में MyGov हेल्पडेस्क नंबर +91-9013151515 को सेव करना है। अपने फोन में WhatsApp खोलना है और इस नंबर पर Hi या Namaste लिख टाइप करके सेंड करना है। अब आपको रिप्लाई में कई सारी सरकारी सर्विस का विकल्प मिलेगा।

भारत निर्वाचन आयोग नागरिकों की सहूलियत के लिए ई-वोटर आईडी कार्ड (e-EPIC) की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटर आईडी कार्ड मौजूदा मतदाता और नए मतदाता दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा नागरिक वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन को रीयल-टाइम ट्रैक कर सकते हैं और ई-वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करती है। इसे आयुष्मान वय वंदना कार्ड (Ayushman Vay Vandana Card) कहा जाता है। यह स्कीम भारतीय बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ सर्विस प्रदान करती है।

संचार साथी पोर्टल पर एक टूल प्रदान करता है जो कि यूजर्स को यह जानने में मदद करता है कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको भी शक है कि आपके नाम पर एक से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं और आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं और संदिग्ध नंबर मिलने पर उसकी शिकायत कर सकते हैं।

आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में सबसे ज्यादा चिंता की बात है, अगर आपका पैन कार्ड किसी अपराधी के हाथ लग जाए तो वह आपके नाम पर फर्जी लोन भी ले सकता है। इससे न सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है, बल्कि भविष्य में खुद के लिए लोन लेना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में, वक्त रहते यह जानना बहुत जरूरी है कि कहीं आपके पैन कार्ड पर किसी ने चुपचाप लोन तो नहीं लिया। अच्छी बात यह है कि आप खुद ही बिना किसी चार्ज के घर बैठे अपनी CIBIL (क्रेडिट) रिपोर्ट निकालकर इसे चेक कर सकते हैं।

अगर आपने अपने राशन कार्ड की अब तक AADHAAR से e-KYC नहीं करवाई है, तो अब सतर्क हो जाइए। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसे कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर रही हैं, जिनकी आधार लिंकिंग या KYC अधूरी है। कई राज्यों में इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है, जिसके बाद आपका नाम PDS से हट सकता है और सब्सिडी भी रुक सकती है। अच्छी बात यह है कि आप ये काम घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं या नजदीकी राशन दुकान और CSC सेंटर जाकर भी आसानी से e-KYC करवा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि e-KYC की प्रोसेस क्या है, किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

UIDAI ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को पूरा करें। UIDAI ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अभिभावक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके बच्चों का आधार कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। UIDAI ने जब देखा है कि मौजूदा नियमों के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक डाटा अपडेट नहीं हुआ है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने UPI के जरिए डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि UPI से 2,000 रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के किसी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जा रहा है। देश में UPI के जरिए प्रति माह 18 अरब से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।

एमेजॉन की वेबसाइट पर 'Prime Day Early Deal' टैग वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने पर कस्टमर्स को यह पक्का करना होगा कि वे भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI) या ICICI Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इस सेल के दौरान कस्टमर्स को 10 प्रतिशत तक के इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी मिल सकता है। यह सेल केवल एमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन रखने वाले कस्टमर्स के लिए है।

सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बना रही है। खरीदारी करने के लिए UPI कोड को स्कैन करना आपके लिए क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने से सस्ता साबित हो सकता है। अगर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा पेमेंट ट्रांजेक्शन फीस पर किए गए प्रयास सफल होते हैं तो ग्राहकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर विक्रेता को 2-3 प्रतिशत एमडीआर (एक प्रकार का चार्ज) देना पड़ता है।

Jio ने 16 अप्रैल को DoT सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि वह 25 अप्रैल से ग्राहकों के घरों में सिम कार्ड की डिलीवरी फास्ट-ट्रैक से शुरू करने का प्लान बना रहा है। यह प्लान Airtel की पहल के आधार पर तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य यूजर्स को तेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उपलब्ध करवाना था।

Airtel की सिम होम डिलीवरी सर्विस पर दूरसंचार विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। Blinkit से अब Airtel SIM कार्ड नहीं मंगवाया जा सकेगा। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने इस पर रोक लगा दी है और Airtel की 'नो योर कस्टमर (KYC)' प्रक्रिया पर इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। Zomato के स्वामित्व वाले Blinkit और Airtel ने मिलकर 15 अप्रैल से Airtel SIM कार्ड की क्विक होम डिलीवरी सर्विस शुरू की थी।