कंपनी ने कहा था कि इन ऐप्स को बिलिंग से जुड़े उल्लंघनों के कारण हटाया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये ऐप्स बहाल हो गए थे। इन स्टार्टअप्स ने CCI से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था
ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छे फायदे हैं, जैसे पेड टाइम ऑफ, बीमारी की छुट्टी और मैटरनिटी लीव। पूरे देश में न्यूनतम वेतन लगभग 15 डॉलर प्रति घंटा है।
नया विधेयक 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है।
यह शिकायत Brains Logistics Pvt Ltd ने दर्ज कराई है और इसमें हीरो मोटोकॉर्प के साथ इसके मुख्य एंप्लॉयर पवन मुंजाल और एग्जिक्यूटिव्स विक्रम सीताराम कासबेकर और हरी प्रकाश गुप्ता और एक ऑडिटर को नामित किया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं
सुप्रीम कोर्ट ने छह वर्ष पहले 'प्राइवेसी के अधिकार' को एक मूलभूत अधिकार घोषित किया था। इस बिल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान हैं
ओ'कॉनर को लगभग दो साल पहले स्पेन में जुलाई 2020 में Apple, Uber, Kanye West, Bill Gates, Joe Biden, Obama और Musk सहित 130 से अधिक ट्विटर अकाउंट हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हाल ही में मस्क ने कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अगले 12 महीने मुश्किल होंगे। उनका कहना था कि टेस्ला पर भी इसका असर होगा। उन्होंने बताया था कि इस वर्ष कंपनी फुल सेल्फ-ड्राइव टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकती है। इससे टेस्ला का प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है
मन की बात का सामाजिक अभियानों को गति देने जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि में भी बड़ा योगदान माना जाता है।
डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में आधार एनेबल्ड डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और पहचान की पुष्टि के लिए e-KYC का बड़ा योगदान है
हाल ही में गूगल की ओर से पॉलिसी में बदलाव किया गया था। गूगल के वैकल्पिक बिलिंग सिस्टम को चुनने पर भी सर्विस फीस चुकानी होगी लेकिन यह स्टैंडर्ड फीस की तुलना में चार प्रतिशत कम होगी