दूरसंचार नियामक ट्राई ने सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल या नकदीरहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।
इस योजना के लिए वित्तपोषण सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) से किया जा सकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने कहा है, "ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वहनीयता के अंतर को पाटने के लिए तथा नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढाने के सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए यह प्राधिकार एक ऐसी योजना की सिफारिश करता है जिसमें ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित मात्रा जैसे कि 100 एमबी डेटा नि:शुल्क दिया जाए।"
ट्राई का सुझाव है कि इस योजना के कार्यान्वयन की लागत की भरपाई यूएसओएफ से की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि यूएसओएफ के तहत सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एक उपकर सार्वभौम पहुंच लेवी लेती है। यह लेवी देश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए लगाई जाती है।
हालांकि ट्राई ने इस योजना के कार्यान्वयन में यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि दूरसंचार कंपनियां इसकी आड़ में कोई ‘भेदभाव’ नहीं करने लगें। यानी वे नि:शुल्क मोबाइल इंटरनेट सेवा संबंधी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करें।