देश में लैपटॉप्स और टैबलेट्स का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की योजना बना रही है। इन कंपनियों में Apple और Dell शामिल हैं। इससे इन कंपनियों के प्रोडक्शन बेस के तौर पर चीन को भी टक्कर दी जा सकेगी। इम्पोर्ट को कम करने के लिए सरकार लैपटॉप्स और टैबलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही देश को लंबी अवधि में एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है।
टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इसके लिए पहले से मौजूद एक योजना में बदलाव किया है और इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के एग्जिक्यूटिव्स से सुझाव मांगे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इसमें प्रति कंपनी 50 करोड़ डॉलर से अधिक के इंसेंटिव शामिल हो सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य Apple, Dell, HP और Asus को देश में प्रोडक्शन बढ़ाने या शुरू करने के लिए आकर्षित करना है। सरकार विशेषतौर पर Apple को देश में iPad बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। कंपनी पहले ही भारत में अपने ताइवान के सप्लायर्स के जरिए iPhone की असेंबलिंग कर रही है।
Bloomberg News की ओर से देखे गए एक सरकारी दस्तावेज में प्रति कंपनी 4,500 करोड़ रुपये के इंसेंटिव्स की पेशकश की गई है। हालांकि, इसके लिए विदेशी कंपनियों को पिछले वर्ष मार्च तक किए गए खर्च के अलावा पांच वर्षों में कम से कम 700 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। इंसेंटिव्स इन कंपनियों की ओर से खरीदे गए लोकल कंपोनेंट्स पर निर्भर करेंगे और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बिक्री के लगभग 6 प्रतिशत तक हो सकते हैं। हालांकि, इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद इस योजना में बदलाव किया जा सकता है।
पिछले वर्ष लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे IT प्रोडक्ट्स की देश में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 7,350 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू की गई थी। हालांकि, इसमें इंसेंटिव्स कम होने के कारण इन कंपनियों ने दिलचस्पी नहीं ली थी। Apple का नया iPhone 14 भारत में बनाया जाएगा। चीन के बाद दुनिया के इस सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट से Apple को अपना बिजनेस तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
कंपनी ने 2017 में iPhone SE के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। यह iPhone SE, iPhone 12 और iPhone 13 सहित एडवांस्ड iPhone डिवाइसेज भारत में बना रही है। इसमें iPhone 14 भी जुड़ गया है।