इस मामले में केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तमिलनाडु के श्रम विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है
देश में महिला और पुरुष के आधार पर रोजगार में भेदभाव करना गैर कानूनी है
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