नाइजीरिया ने Twitter पर क्यों लगाया अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध?

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने भी नाइजीरिया के इस फैसले की निंदा की है।

नाइजीरिया ने Twitter पर क्यों लगाया अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध?

नाइजीरिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकारी निर्देश का पालन करते हुए देश में ट्विटर वेबसाइट पर रोक लगा दी।

ख़ास बातें
  • राष्ट्रपति के पोस्ट को ट्विटर ने कर दिया था डिलीट
  • ट्विटर के इस कदम को बताया जा रहा है सरकार द्वारा बैन करने की वजह
  • अमेरिकी और यूरोपीय संघों ने भी नाइजीरिया के इस फैसले की निंदा की
नाइजीरिया ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने नाइजीरिया के ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया ट्विटर द्वारा नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक ट्वीट को डिलीट करने के बाद आई है जिसमें ट्विटर ने राष्ट्रपति के उस ट्वीट में कंपनी के नियमों का उल्लंघन बताया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने भी इस कदम की निंदा की है, जो अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश की सरकार द्वारा सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के पिछले प्रयासों के बाद किया गया।

नाइजीरियाई दूरसंचार ऑपरेटरों ने शुक्रवार को सरकारी निर्देश के अनुसार ट्विटर तक लोगों की पहुंच पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड के राजनयिक मिशनों ने शनिवार देर रात एक संयुक्त बयान जारी कर प्रतिबंध की निंदा की।

इस बयान में उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है। खासकर कि उस समय में जब नाइजीरिया को समावेशी संवाद और विचारों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ COVID-19 महामारी के इस समय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।" 
उन्होंने आगे कहा- "नाइजीरिया के लिए अधिक सुरक्षा का विचार कम नहीं बल्कि ज्यादा संचार में निहित है।"
नाइजीरिया में स्थित एक जनमत और शोध संगठन NOI के अनुसार 39 मिलियन से अधिक नाइजीरियाई लोगों के पास ट्विटर अकाउंट है।
2014 में बोको हराम द्वारा 276 स्कूली छात्राओं के अपहरण के बाद हैशटैग #BringBackourGirls और पिछले साल एंटी-पुलिस बर्बरता पूर्ण विरोध के दौरान हैशटैग #EndSARS के साथ इस प्लैटफॉर्म ने देश में सार्वजनिक चर्चा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बुधवार को ट्विटर द्वारा राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के अकाउंट से ट्वीट को डिलीट करने के बाद सरकार ने इस निलंबन का फरमान जारी किया। पर एक टिप्पणी हटाने के बाद सरकार का निलंबन आया। इस ट्वीट में उन्होंने हाल की अशांति के बारे में चेतावनी देते हुए चार दशक पहले देश के गृहयुद्ध का उल्लेख किया था।

78 वर्षीय राष्ट्रपति, जो एक पूर्व जनरल भी हैं, ने दक्षिण-पूर्व में हाल की हिंसा में "दुर्व्यवहार करने वालों" का उल्लेख किया, जहां अधिकारी पुलिस और चुनाव कार्यालयों पर हमलों के लिए एक प्रतिबंधित अलगाववादी समूह आईपीओबी को दोषी ठहराते हैं।
'गलत सूचना'
राष्ट्रपति ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, "हममें से, जो 30 महीने तक मैदान में रहे हैं और जो युद्ध से गुजरे हैं, उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करेंगे, जो वे समझते हैं।"
प्रेसीडेंसी ने शनिवार देर रात इस बात से इनकार किया कि ट्विटर का निलंबन उस पोस्ट को हटाने के बाद की प्रतिक्रिया थी।

प्रेसीडेंसी प्रवक्ता गरबा शेहू ने एक बयान में कहा, "नाइजीरिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कई समस्याएं हैं, जहां गलत सूचना और इसके माध्यम से फैली फर्जी खबरों के वास्तविक दुनिया में हिंसक परिणाम हुए हैं।"

शेहू ने कहा कि बुहारी के ट्वीट को हटाना "निराशाजनक" था और कहा "प्रमुख टेक कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहना चाहिए।"
ट्विटर ने कहा कि वह "नाइजीरिया में ट्विटर को ब्लॉक करने से बहुत चिंतित है।"

कंपनी ने एक बयान में कहा, "मुफ्त और #OpenInternet तक पहुंच आधुनिक समाज में एक आवश्यक मानवाधिकार है। हम नाइजीरिया में उन सभी लोगों के लिए पहुंच बहाल करने के लिए काम करेंगे जो दुनिया से संवाद करने और जुड़ने के लिए ट्विटर पर निर्भर हैं। #KeepitOn"

नाइजीरिया में शनिवार को Google पर 'VPN app' दूसरा सबसे अधिक खोजा जाने वाला ट्रेंड था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के द्वारा यूजर  किसी प्रकार के प्रतिबंध को बायपास कर सकते हैं। इसलिए ट्विटर यूजर्स ने इस प्रतिबंध को नाकाम करने के लिए लिए VPN app को खोजा। नाइजीरिया ने हालांकि चेतावनी दी कि वह उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाएगा।

प्रवक्ता उमर जिब्रीलू गवांडू ने कहा, "फेडरेशन के अटॉर्नी जनरल और न्याय मंत्री अबुबकर मलामी ने नाइजीरिया में ट्विटर संचालन पर संघीय सरकार के प्रतिबंध के अपराधियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।"
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस प्रतिबंध की निंदा की और नाइजीरिया से इस गैरकानूनी निलंबन को तुरंत वापस लेने के लिए कहा। 

ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ता एनीटी इवांग ने कहा, "यह दमनकारी कार्रवाई असहमति को सेंसर करने और नागरिक स्थान को दबाने का एक स्पष्ट प्रयास है।"
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