यह प्रोग्राम ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के कारण कुछ कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बाकी देशों में भी लगाने की कोशिश कर रही हैं
सरकार को उम्मीद है कि स्कीम से लगभग 35000 हाई क्वॉलिटी पोजिशन, एक लाख इन डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी और 1,67,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।
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