इलेक्ट्रिक गाडि़यों की सारी जानकारी मिलेगी E-Amrit पर, सरकार ने लॉन्‍च किया वेब पोर्टल

इलेक्ट्रिक वीकल्‍स को लोगों के बीच पॉपुलर और एक्सेसिबल बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों जितनी होगी। अब इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए  केंद्र सरकार ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वीकल्‍स के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि ई-अमृत वेबसाइट, इलेक्ट्रिक वीकल्‍स से संबंधित सभी इन्‍फर्मेशन जैसे- उनकी खरीद, इन्‍वेस्‍टमेंट के अवसरों, नीतियों और सब्सिडी के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन होगी।

यह वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक वीकल्‍स से जुड़े मिथकों को भी दूर करेगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वीकल्‍स पर स्विच करने के फायदे बताएगा और सरकार द्वारा किए जा रहे सभी इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बनेगा। नीति आयोग का इरादा ई-अमृत पोर्टल में और ज्‍यादा सुविधाएं जोड़ने व नए टूल्‍स पेश करने का है, ताकि इसे अधिक इंटरेक्टिव और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके। नीत‍ि आयोग ने इससे जुड़ी जानकारी टि्वटर पर भी शेयर की है।  
 

India today launched ‘E-Amrit', a web portal on #EVs, at the ongoing #COP26 Summit.

A one-stop destination for all information on electric vehicles - busting myths around the adoption of EVs, their purchase, investment opportunities, policies, etc. https://t.co/j3WkYkbulM pic.twitter.com/czduzgDPWk

— NITI Aayog (@NITIAayog) November 10, 2021

ई-अमृत पोर्टल को नीति आयोग ने यूके सरकार के साथ कलैबरेटिव नॉलेज एक्‍सचेंज प्रोग्राम के तहत डिवेलप और होस्ट किया है। यह यूके-भारत जॉइंट रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है, जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। पोर्टल के लॉन्च में यूके के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन, निगेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने भाग लिया।

डी-कार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाकर इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर बढ़ने को लेकर बीते कुछ वक्‍त में देश में कई पहल हुई है। FAME और PLI  जैसी योजनाएं इलेक्ट्रिक वीकल्‍स को जल्‍द अपनाने के लिए एक इकोसिस्‍टम बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं।

देश के कई राज्यों ने भी अपनी इलेक्ट्रिक वीकल्‍स नीतियां शुरू की हैं, जिनमें टू, थ्री और फोर वीलर इलेक्ट्रिक वीकल्‍स की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्यों ने इलेक्ट्रिक वीकल्‍स की रजिस्‍ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से भी छूट दी है। राजधानी द‍िल्‍ली, इलेक्ट्रिक वीकल्‍स पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने में आगे रही है और यहां पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वीकल्‍स के रजिस्‍ट्रेशन में तेजी देखी है।

सरकार भी इलेक्ट्रिक वीकल्‍स के भविष्‍य को लेकर आशावान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन, डेनमार्क की ओर से आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा कि अगले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों जितनी होगी। उन्‍होंने कहा कि इसके ल‍िए भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव को धन्‍यवाद दि‍या जाना चाहिए।